रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पिछले दस वर्षों में जुड़े नये हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार केन्द्र से आग्रह करेगी। उन्होंने कहा कि यदि केन्द्र से अनुमति नहीं मिलती है, तो राज्य सरकार अपने बलबूते नये हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाएगी।
रोजगार को लेकर क्या कहा?
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार और स्व-रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराना चाहती है। इस उद्देश्य से जहां शासकीय नौकरियों में बड़ी संख्या में भर्तियां की जा रही हैं, वहीं युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ युवाओं को रोजगार और स्व-रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षित योजाओं को रोजगार से जोड़ने का काम भी साथ-साथ चल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत 1 लाख 16 हजार 737 हितग्राहियों के खाते में तीसरी किश्त के रूप में 31 करोड़ 69 लाख 60 हजार रुपए की राशि तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 49 हजार 157 हितग्राहियों के खाते में 151 करोड़ रूपए की राशि का ऑनलाईन अंतरण किया। बेरोजगारी भत्ता की अप्रैल माह और जून माह की तीन किश्तों को मिलाकर हितग्राहियों के खाते में अब तक 80 करोड़ 64 लाख 25 हजार रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। आज अंतरित की गई राशि में अप्रैल माह के शेष 1600 लाभार्थियों को तीन माह तथा मई माह के शेष 6847 लाभार्थियों को दो माह का बेरोजगारी भत्ता जारी किया गया।
4 हजार से अधिक युवाओं को स्व-रोजगार और रोजगार से जोड़ा गया
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम भी साथ-साथ चल रहा है। प्रदेश में कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त 4 हजार से अधिक युवाओं को तीन माह में स्व-रोजगार और रोजगार से जोड़ा गया है। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता प्राप्त युवाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुझे खुशी उस समय होगी, जब बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे युवा रोजगार से जुडे़ंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना है।
