सीएम बघेल ने PM को लिखा पत्र, बोनस के 3700 करोड़ किसानों को दिलाने और प्रतिबंध हटाने का किया अनुरोध

CM Bhupesh Baghel write letter to PM: सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर किसानों के बोनस पर लगे प्रतिबंध को हटाने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि किसानों के बोनस की राशि उनका न्यायोचित अधिकार है। वर्ष 2014-15 और 2015-16 के 2 वर्षों की बोनस राशि के 3700 करोड़ रुपए किसानों को मिलने थे, जो केंद्र सरकार द्वारा बोनस पर प्रतिबंध के चलते रुका हुआ है।

वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 का नहीं मिल पाया बोनस

सीएम बघेल ने पत्र में लिखा है कि किसानों से साल 2013 में ये वायदा किया गया था कि उनका एक-एक दाना खरीदा जाएगा, 2100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा तथा 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। लेकिन वर्ष 2014 में केंद्र सरकार द्वारा कृषि उपजों पर बोनस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इसकी वजह किसानों को वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 का बोनस नहीं मिल पाया। ये राशि 3700 करोड़ रुपए की है, जो अब तक किसानों को नहीं मिली है।

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बोनस पर लगाया गया प्रतिबन्ध

सीएम ने लिखा है कि वर्ष 2013-14 में पूर्ववर्ती सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि 1350 रुपए प्रति क्विंटल था, पर धान की खरीदी की थी। लेकिन मई 2014 में केन्द्र में सरकार बनते ही केन्द्र सरकार द्वारा कृषि उपजों पर दिए जाने वाले बोनस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था, जिसकी वजह से पूर्ववर्ती सरकार में राज्य के किसानों को वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 का बोनस नहीं दिया। किसानों के रोष के भय से केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए प्रदेश के किसानों को दिए जाने वाले बोनस के प्रतिबन्ध को हटा लिया गया। परिणामस्वरूप पूर्ववर्ती सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में खरीदे गए धान पर 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को बोनस दिया गया।

कृषि उपज पर नहीं मिल पा रहा बोनस 

सीएम बघेल ने लिखा कि वर्ष 2018 में उनकी सरकार बनने के बाद केन्द्र सरकार के द्वारा जून 2019 में धान खरीदी पर बोनस दिए जाने पर पुनः प्रतिबन्ध लगा गया, जो अभी भी जारी है। जिसके वजह से देश के किसी भी किसान को कृषि उपज पर बोनस नहीं मिल पा रहा है। सीएम ने किसानों के हितों की दृष्टि से प्रधानमंत्री से आग्रह करते हुए लिखा है कि किसानों को दिए जाने वाले बोनस पर केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबन्ध को वापस लेने का कष्ट करें, ताकि किसानों को उनके न्यायोचित हक की बकाया राशि मिल सके।