Chhattisgarh Cabinet Meeting Big Decision: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बीते दिन मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए और साथ ही कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा भी की। बैठक में विष्णुदेव साय की कैबिनेट ने चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर सरकार के एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का फैसला किया है। इसके अलावा कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राईस मिलों को उनकी अटकी हुई प्रोत्साहन राशि की दूसरी किस्त का भुगतान करने का फैसला लिया।
मंत्रिपरिषद की बैठक में फिल्म “द साबरमती रिपोर्ट” के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (SGST) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने का अनुमोदन किया गया है। #CabinetDecision #संवर_रहा_छत्तीसगढ़ pic.twitter.com/QHdPH2Mmqe
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फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ पर बड़ा फैसला
साथ ही कैबिनेट ने विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के तहत खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के धान और चावल ट्रांसपोर्ट के रेट के लिए ‘राज्य स्तरीय समिति’ की रिकमेंडेशन रेट मंजूर करने को लेकर अनुमोदन किया गया। इसके अलावा कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ में फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ के टैक्स फ्री होने के बाद परिपालन में फिल्म के शो पर एंट्री के लिए दी जाने वाली पेमेंट पर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स (SGST) के इक्विवेलेंट अमाउंट को कंपनसेट करने के लिए अनुमोदन किया गया है।
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1800 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का भुगतान
कैबिनेट बैठक में राइस मिलर्स के बकाया भुगतान को लेकर बड़ी घोषणा की गई। खरीफ विवरण वर्ष 2022-23 की अटकी हुई प्रोत्साहन राशि के दूसरे किश्त का राइस मिलर्स को भुगतान किया जाएगा। अब तक 1800 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का भुगतान सरकार कर चुकी है। राइस मिलर्स ने अपनी मांगों को लेकर असहयोग आंदोलन किया था। मंडियों से धान उठाव ना होने से धान खरीदी प्रभावित हुआ था।
