1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य… क्या है बिहार युवा आयोग? चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने दिया युवाओं को बड़ा तोहफा

Bihar news: बिहार में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कुल 43 एजेंडों को मंजूरी दी गई। सबसे खास मंजूरी युवा आयोग की रही। यह युवाओं के लिए वरदान साबित होने वाला एजेंडा रहेगा। इस आयोग का उदेश्य युवाओं को आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनाना है। ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इस मुद्दे पर मुहर लगी।

संबंधित जानकारी सीएम ने एक्स पर पोस्ट साझा करके लिखा है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है। समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा। अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने सूचना भवन के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि राज्य के बाहर भी जो युवा काम करने जाते हैं, उनके हितों की रक्षा करना भी इस आयोग का कार्य होगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसके गठन की समुचित प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगा।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे…

— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 8, 2025

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इस तरह होगा आयोग का गठन

बिहार युवा आयोग में 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे। इनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले। साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो।

सरकार को भेजेंगे रिपोर्ट

आयोग सामाजिक बुराईयों को बढ़ावा देने वाले, शराब और अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार करेगा। साथ ही ऐसे मामलों में सरकार को रिपोर्ट भेजेगा। राज्य सरकार की दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजजगारोन्मुखी बनें, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो।