फास्ट ट्रैक कोर्ट से मिलेगा त्वरित न्याय
डीजीपी ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में सौ फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य न केवल अपराधियों को त्वरित सजा दिलाना है, बल्कि निर्दोषों को राहत और पीड़ितों को जल्द न्याय उपलब्ध कराना भी है।
पीड़ित परिवारों को मिलेगी आर्थिक सहायता
नए कानून के तहत जब्त की गई संपत्ति का एक हिस्सा पीड़ित परिवारों की मदद में खर्च किया जाएगा। यह कदम न्याय को जनहित से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस
डीजीपी विनय कुमार ने स्पष्ट किया कि पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई पुलिस अधिकारी या कर्मी रिश्वत की मांग करता है, तो आम नागरिक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, विशेष निगरानी इकाई, आर्थिक अपराध इकाई या सीधे पुलिस मुख्यालय से शिकायत कर सकते हैं।
22 भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर हुई FIR
डीजीपी ने बताया कि जनवरी से 12 जून 2025 तक 12 पुलिस पदाधिकारियों को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया है। इस अवधि में 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और इनमें से 15 को गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। वहीं, 66 पुलिसकर्मियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी की गई है।
