Bihar DA Arrear News: बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई-भत्ता के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। इस साल एक जुलाई से 3% ज्यादा राशि जोड़ते हुए महंगाई-भत्ता का भुगतान किया जाना है। उससे पहले महंगाई-भत्ता 50% थी।
लगभग 10 लाख सरकारी कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनर्स को बढ़ा हुआ भत्ता एरियर के रूप में मिलेगा। आपको बता दें, यह एरियर नवंबर की सैलरी के भुगतान में एड नहीं किया जाएगा। अगले साल जनवरी में एरियर मिलेगा, क्योंकि उसे दिसंबर की सैलरी में एड करके दिए जाने की संभावना है।
14 नवंबर को बढ़ाया 3% DA
14 नवंबर को सरकार ने 3% की बढ़ोतरी के साथ 53% महंगाई-भत्ता देने का फैसला लिया था। यह फैसला इस साल एक जुलाई से प्रभावी है। इससे साफ है कि महंगाई भत्ता में हुई बढ़ोतरी की राशि एरियर के रूप में मिलेगी। दिसंबर के वेतन तक 6 माह का एरियर बनेगा।
हाई कोर्ट के न्यायाधीशों और विधान मंडल के कर्मियों के लिए महंगाई-भत्ता में बढ़ोतरी की मंजूरी के लिए अलग प्रोसेस अपनाया जाएगा। हालांकि, साल में दो बार महंगाई भत्ता(Dearness Allowance) में बढ़ोतरी होती है। पहली बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में होती है। दोनों महीने की पहली डेट से बढ़ोतरी का प्रस्ताव असरदार होता है। डिसीजन में देर होने पर बकाया राशि एरियर के तौर पर दी जाती है।
आईटी प्रबंधकों, सहायकों व कार्यपालक को मिलेगा लाभ
अलग-अलग डिपार्टमेंट, जिलों, निदेशालयों और अलग-अलग कमीशन में काम कर रहे आईटी प्रबंधकों, आईटी सहायकों तथा कार्यपालक सहायकों को अब समूह स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ मिलेगा। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार मिशन सोसायटी की शासी निकाय (Governing Bodies) की सोमवार को हुई बैठक में इसपर फैसला लिया गया। इस संबंध में अब इच्छुक बैंकों से प्रस्ताव लेकर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस योजना के अमल करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को ऑथराइज्ड किया गया।
बिहार में अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट, डायरेक्टरेट तथा कमीशन में 128 आईटी प्रबंधक, जिला, अनुमंडल तथा प्रखंड में 910 आईटी सहायक तथा 3099 कार्यपालक सहायक काम कर रहे हैं। इन सभी को ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार मिशन द्वारा ग्रुप क, ख और ग के अधिकारियों के साथ-साथ कर्मियों की चल व अचल संपत्ति की घोषणा वेबसाइट पर होती है।
इस काम में आईटी मैनेजर और असिस्टेंट की सेवा ली जाती है। आईटी का इस्तेमाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तथा बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारियों द्वारा क्रय किए गए लैपटॉप का मुआवजा सोसायटी द्वारा किया जाता है।
आईटी प्रबंधक व सहायक की देखरेख में जिज्ञासा हेल्पलाइन और बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने को लेकर समाधान हेल्पलाइन का संचालन भी किया जाता है।
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