Bihar Education News: बिहार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर खास आदेश जारी किया है। जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि बच्चों को स्कूलों में सभी भौतिक सुविधाएं मिले। यह सुनिश्चित किया जाए। सरकारी स्कूलों में आगामी दिनों में कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू होने हैं। विभाग की ओर से कहा गया है कि असैनिक निर्माण कार्यों को अगले एक साल तक चलाया जाएगा। पत्र के अनुसार आदेश दिए गए हैं कि योजनाओं के चयन और जिन कामों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाना है। इनको लेकर इसी महीने बैठक की जाए। सितंबर से इन योजनाओं पर काम शुरू कर दिया जाएगा।
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बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बी कार्तिकेय धनजी की ओर से आदेशों की पुष्टि की गई है। जिन्होंने सभी जिला अधिकारियों को लेटर भेज कहा कि निर्धारित मानकों के हिसाब से भौतिक सुविधाओं को विकसित करने के लिए सरकार योजनाएं लेकर आई है। आने वाले सालों में इन योजनाओं को पूरा किया जाना है। जिससे बच्चों को भी लाभ मिलेगा। वहीं, जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए जिला स्तरीय अभियंत्रण कोषांग का गठन किया गया है। इसके तहत 5 करोड़ तक की परियोजनाओं पर काम करवाया जाएगा। वहीं, इससे ऊपर की योजनाओं की जिम्मेदारी बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड को दी गई है।
बच्चों को भी मिलेगा लाभ, ये काम होंगे पूरे
वहीं, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बी कार्तिकेय धनजी के अनुसार स्कूलों में अगर कोई निर्माण कार्य पेंडिंग है तो 50 हजार रुपये तक का काम हेडमास्टर करवा सकेंगे। वहीं, 50 लाख से अधिक राशि के काम के लिए बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड को जिम्मेदारी दी गई है। स्कूलों में शौचालयों की मरम्मत, नए शौचालय और पेयजल की सुविधा के लिए काम करवाया जा सकेगा। बच्चों को सुविधा मिले, इसलिए रसोईघर बनवाने, बिजली की सुविधा, बेंचों और डेस्कों की सुविधा, कार्यशाला, प्रयोगशाला और चारदीवारी का 50 हजार तक का काम हेडमास्टर करवा सकेंगे।
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बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बी कार्तिकेय धनजी की ओर से आदेशों की पुष्टि की गई है। जिन्होंने सभी जिला अधिकारियों को लेटर भेज कहा कि निर्धारित मानकों के हिसाब से भौतिक सुविधाओं को विकसित करने के लिए सरकार योजनाएं लेकर आई है। आने वाले सालों में इन योजनाओं को पूरा किया जाना है। जिससे बच्चों को भी लाभ मिलेगा। वहीं, जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए जिला स्तरीय अभियंत्रण कोषांग का गठन किया गया है। इसके तहत 5 करोड़ तक की परियोजनाओं पर काम करवाया जाएगा। वहीं, इससे ऊपर की योजनाओं की जिम्मेदारी बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड को दी गई है।
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वहीं, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बी कार्तिकेय धनजी के अनुसार स्कूलों में अगर कोई निर्माण कार्य पेंडिंग है तो 50 हजार रुपये तक का काम हेडमास्टर करवा सकेंगे। वहीं, 50 लाख से अधिक राशि के काम के लिए बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड को जिम्मेदारी दी गई है। स्कूलों में शौचालयों की मरम्मत, नए शौचालय और पेयजल की सुविधा के लिए काम करवाया जा सकेगा। बच्चों को सुविधा मिले, इसलिए रसोईघर बनवाने, बिजली की सुविधा, बेंचों और डेस्कों की सुविधा, कार्यशाला, प्रयोगशाला और चारदीवारी का 50 हजार तक का काम हेडमास्टर करवा सकेंगे।
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