बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह 10 बजे से शुरू हुई मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हो गई। इस बैठक में कुल 16 एजेंडा पर मुहर लगी। बैठक में सभी विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पथ निर्माण विभाग से जुड़े दो बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली। पहला, सालेपुर-नरसडा-तेलमर-करौटा मार्ग (NH-30) को 2 लेन से 4 लेन में अपग्रेड करने का फैसला लिया गया, जिसकी अनुमानित लागत ₹539.19 करोड़ होगी।
दूसरा, राजगीर खेल परिसर से राजगीर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तक 7.40 किमी लंबे 4 लेन मार्ग के निर्माण को स्वीकृति दी गई, जिस पर ₹363.99 करोड़ खर्च होंगे। इसके साथ ही, वित्त विभाग ने सरकारी सेवकों की लंबित भविष्य निधि निकासी, गारंटी मोचन निधि (GRF) में ₹1000 करोड़ अग्रिम निवेश, तथा NIC द्वारा विकसित ई-लाभार्थी पोर्टल के तीन साल के रखरखाव हेतु ₹5.30 करोड़ की स्वीकृति दी।
सरकारी नौकरियों के आवेदन के लिए शुल्क में छूट
सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ष 2026 के लिए अवकाश तालिका घोषित की और सरकारी नौकरियों की सभी परीक्षाओं में आवेदन शुल्क में छूट देने का फैसला लिया। वहीं, कृषि विभाग ने ई-नाम योजना के तहत 20 बाजार प्रांगणों में काम के लिए ₹6 करोड़ मंजूर किए।
पर्यटन विभाग ने राजगीर में दो 5 सितारा होटल और वैशाली में एक 5 सितारा रिसॉर्ट बनाने की अनुमति दी। गन्ना उद्योग विभाग ने ईख विकास सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी। इसके अलावा भूमि हस्तांतरण, शिक्षक पुरस्कार राशि को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹30,000 करना, स्वतंत्रता सेनानी उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमावली में संशोधन को भी कैबिनेट की हरी झंडी मिली।
यह भी पढ़ें : 5 साल में एक करोड़ युवाओं को नौकरी, चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान
मंत्रिमंडल का फैसला बिहार लोक सेवा आयोग सहित विभिन्न सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अब प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों को मात्र 100 रुपए का आवेदन शुल्क लगेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह 10 बजे से शुरू हुई मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हो गई। इस बैठक में कुल 16 एजेंडा पर मुहर लगी। बैठक में सभी विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पथ निर्माण विभाग से जुड़े दो बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली। पहला, सालेपुर-नरसडा-तेलमर-करौटा मार्ग (NH-30) को 2 लेन से 4 लेन में अपग्रेड करने का फैसला लिया गया, जिसकी अनुमानित लागत ₹539.19 करोड़ होगी।
दूसरा, राजगीर खेल परिसर से राजगीर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तक 7.40 किमी लंबे 4 लेन मार्ग के निर्माण को स्वीकृति दी गई, जिस पर ₹363.99 करोड़ खर्च होंगे। इसके साथ ही, वित्त विभाग ने सरकारी सेवकों की लंबित भविष्य निधि निकासी, गारंटी मोचन निधि (GRF) में ₹1000 करोड़ अग्रिम निवेश, तथा NIC द्वारा विकसित ई-लाभार्थी पोर्टल के तीन साल के रखरखाव हेतु ₹5.30 करोड़ की स्वीकृति दी।
सरकारी नौकरियों के आवेदन के लिए शुल्क में छूट
सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ष 2026 के लिए अवकाश तालिका घोषित की और सरकारी नौकरियों की सभी परीक्षाओं में आवेदन शुल्क में छूट देने का फैसला लिया। वहीं, कृषि विभाग ने ई-नाम योजना के तहत 20 बाजार प्रांगणों में काम के लिए ₹6 करोड़ मंजूर किए।
पर्यटन विभाग ने राजगीर में दो 5 सितारा होटल और वैशाली में एक 5 सितारा रिसॉर्ट बनाने की अनुमति दी। गन्ना उद्योग विभाग ने ईख विकास सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी। इसके अलावा भूमि हस्तांतरण, शिक्षक पुरस्कार राशि को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹30,000 करना, स्वतंत्रता सेनानी उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमावली में संशोधन को भी कैबिनेट की हरी झंडी मिली।
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मंत्रिमंडल का फैसला बिहार लोक सेवा आयोग सहित विभिन्न सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अब प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों को मात्र 100 रुपए का आवेदन शुल्क लगेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
