Bihar Budget में नीतीश सरकार ने किए कई बड़े ऐलान, जानें सम्राट के बजट में किसे क्या मिला?

Bihar Budget 2025 Highlights: बिहार में सोमवार (3 मार्च ) को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया गया। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का यह आखिरी बजट है। बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने लगातार दूसरी बार बिहार का बजट पेश किया। सम्राट चौधरी ने इस बार करीब 3 लाख 17 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, मौजूदा वित्त वर्ष में बिहार का वार्षिक बजट 2.79 लाख करोड़ रुपये का है। चुनावी साल को देखते हुए इस बार बिहार बजट में नीतीश सरकार ने किसान, महिलाएं, युवा, अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कई प्रकार की घोषणाएं की हैं।

वित्त मंत्री ने सीएम और पीएम का जताया आभार

वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के विकास के लिए सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी का आभार जताया। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार की मदद कर रही है और यही वजह है कि मैं 3,17,000 करोड़ रुपये का बजट लेकर आया हूं। सीएम नीतीश कुमार को डबल इंजन वाली सरकार से सहयोग मिल रहा है। वह अभिभावक हैं, पिता समान हैं और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है।’ उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बिहार को प्राथमिकता दी है। सम्राट चौधरी ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार का बजट 38 हजार करोड़ रुपये ज्यादा है।उन्होंने कहा कि रोजगार युक्त निवेश पर सरकार का फोकस है। बिहार में केंद्र की मदद से विकास हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत करने की कोशिश है। वहीं, 8 हजार 800 करोड़ से ज्यादा राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

#WATCH | Patna | On #biharbudget2025, Bihar Deputy CM and Finance Minister Samrat Choudhary says, “The central government is helping Bihar, and that’s the reason I have brought a budget of Rs 3,17,000 cr. CM Nitish Kumar is getting cooperation from a double-engine government. He… pic.twitter.com/BT6zvpH5a0

— ANI (@ANI) March 3, 2025

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सम्राट चौधरी के बजट की बड़ी घोषणा

• वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि पूर्णिया हवाई अड्डे का काम जल्द शुरु होगा और अगले 3 महीने में वहां से हवाई जहाज उड़ेगा।
• राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनवाए जाएंगे। वाल्मिकीनगर, मुंगेर, सहरसा, और मुजफ्फरपुर में छोटे हवाई जहाजों के लिए हवाई सेवा होगी शुरू। राज्य में कुल 8 एयरपोर्ट बनेंगे।
• प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण होगा। पटना में महिला हाट खोले जाएंगे। महिलाओं के लिए चलंत जिम खोली जाएगी, जिसमें महिला ट्रेनर्स की भी मौजूदगी होगी। गरीब कन्याओं की शादी के लिए विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। सरकार हर पंचायत में सरकारी विवाह मंडप बनाएगी, जहां गरीब बेटियों की शादी कराई जाएगी। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति दोगुनी की जाएगी। एससी-एसटी की छात्रवृत्ति भी दोगुनी होगी। राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस सर्विस शुरू की जाएगी, इसमें ड्राइवर, कंडक्टर सभी महिला होंगी। महिला पर्यटक गाइड की नियुक्ति की जाएगी। महिला चालकों को ई-रिक्शा एवं दो पहिया वाहन खरीदने के लिए नगर अनुदान (Municipal grants) दिया जाएगा। प्रमुख शहरों में महिला वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र बनेंगे, जिसमें प्रशिक्षक महिलाएं ही होंगी। महिला सिपाहियों को सरकार थाने के आसपास किराए पर आवास लेकर देगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
• छठ पूजा के लिए होम स्टे की सुविधा के लिए सरकार मदद देगी। 2027 तक बिहार के किसी भी कोने से 4 घंटे में पटना पहुंचने का टारगेट रखा गया है। 358 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे।
• बड़े अनुमंडलों में रेफरल अस्पताल का निर्माण होगा। 108 नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र खुलेंगे। सभी प्रमंडलों में कैंसर अस्पताल खुलेंगे। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल बनेगा।
• राज्य के प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे। साइबर अपराध रोकने के लिए डेटा सेंटर बनाये जाएंगे। नहर के किनारे सोलर प्लांट लगेंगे, इसके लिए 25 करोड़ का फंड तय किया जाएगा।
• वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉरमेशन का निर्माण किया जाएगा। इसपर 1 करोड़ की लागत आएगी। इससे हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

किस सेक्टर को कितने फंड?

• शिक्षा विभाग के लिए 60974 करोड़ रुपये।
• स्वास्थ्य विभाग के लिए 20335 करोड़ रुपये।
• गृह विभाग को 17831 करोड़ रुपये।
• ग्रामीण विकास विभाग को 16043 करोड़ रुपये।
• ऊर्जा विभाग को 13484 करोड़ रुपये।
• बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए एक हजार करोड़ रुपये का फंड।
• परिवहन सेवा के लिए 30 करोड़ रुपए का फंड।
• बिजली कंपनियों के प्रोजेक्ट्स के लिए 75 करोड़ रुपये का फंड।
• ग्राम और लघु उद्योग के लिए 395 करोड़ रुपये का फंड।
• राज्य सरकार के कर्मचारियों के 39 करोड़ रुपये का फंड।