दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड के लिए आय की सीमा बढ़ाने का फैसाल किया है. पहले राशन कार्ड के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा एक लाख रुपये थी. इस साल जनवरी में इसे बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दिया गया था. दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अब इसे बढ़ाकर ढाई लाख रुपये वार्षिक किया जाएगा. इस मामले में मंत्रिमंडल में चर्चा हुई. मंत्रिमंडल की अगली बैठक में इसे स्वीकृति मिल सकती है. इससे ज्यादा परिवारों को अब लाभ मिलेगा.
परिवार के लोगों के नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू
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उन्होंने दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 13 वर्षों तक दिल्ली में नया राशन कार्ड नहीं बनाया गया. अब नए राशन कार्ड और परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने के लिए 15 मई से ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गया है.
ऑडिट में पाए गए अपात्र और फर्जी लाभार्थी
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सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था का व्यापक ऑडिट कराया है, जिसमें 7,71,384 अपात्र और फर्जी लाभार्थी पाए गए है. इनमें 6,46,123 कार्ड धारक निर्धारित आय सीमा से अधिक आय वाले, 95,682 लोग पिछले एक वर्ष से राशन नहीं लेने वाले मिले. 6185 मृत व्यक्तियों के नाम राशन रिकॉर्ड में दर्ज थे और 23,394 लोग एक से अधिक स्थानों से राशन ले रहे थे.
7.72 लाख नए लोगों के बनेंगे राशन कार्ड
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सभी अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाने के बाद लगभग 7.72 लाख नए पात्र लोगों के राशन कार्ड बनेंगे. पिछले 13 सालों में राशन कार्ड के लिए 3,72,367 आवेदन और राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए 99,501 आवेदन लंबित हैं. इन सभी आवेदकों को वर्तमान नियमों और नई पात्रता शर्तों के अनुसार फिर से आवेदन करने का अवसर दिया जा रहा है. राशन वितरण व्यवस्था में बड़े स्तर पर डिजिटल सुधार किए गए हैं.
राशन दुकानों पर लगाई गईं ई-वेइंग मशीनें
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राशन दुकानों पर पारंपरिक वजन मशीनों की जगह ई-वेइंग मशीनें लगाई जा रही है और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है. नए राशन कार्ड के लिए आवेदन से लेकर इससे जुड़ी सभी सेवाएं अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है.
निवास प्रमाण पत्र, नवीनतम आय प्रमाण पत्र भी देना होगा
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मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले परिवार की आय संबंधी जानकारी केवल स्व-घोषणा के आधार पर स्वीकार की जाती थी. इसमें गड़बड़ी की संभावना रहती थी. अब आवेदन करते समय निवास प्रमाण पत्र, नवीनतम आय प्रमाण पत्र और परिवार के सभी सदस्यों का आधार विवरण जमा करना होगा.
भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उठाए कदम
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भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार ने तीन स्तरों पर जांच होगी. पहले चरण में आवेदन और दस्तावेजों की डिजिटल जांच और जरूरत पड़ने पर मौके पर सत्यापन भी होगा. दूसरे चरण में सहायक आयुक्त के पास आवेदन जाएगा. तीसरे चरण में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला समिति निर्णय लेगी, जिसमें क्षेत्र के दो विधायक भी शामिल होंगे. समिति की स्वीकृति मिलते ही राशन कार्ड डिजिटल रूप से जारी हो जाएगा.
