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Modi Cabinet Decisions: मोदी कैबिनेट के 4 बड़े फैसले; क्या DA पर हुआ निर्णय? कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर!
एक तरफ भव्य योजना से 15 लाख नौकरियों की तैयारी, तो दूसरी तरफ किसानों और हाईवे को लेकर बड़ी सौगात। लेकिन क्या केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) पर मुहर लगी? जानिए कैबिनेट मीटिंग की वो 4 बड़ी बातें जो सीधे आपकी जिंदगी और देश की तरक्की से जुड़ी हैं।
कैबिनेट मीटिंग और 4 बड़े फैसले: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों से जुड़े 4 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई है। हालांकि, कर्मचारियों की उम्मीदों को थोड़ा झटका लगा है।
सबसे बड़ा सवाल: क्या बढ़ गया DA?
होली के आसपास डीए (DA) बढ़ने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार देरी हो रही है। ताजा बैठक में भी महंगाई भत्ते पर कोई फैसला नहीं हुआ। फिलहाल कर्मचारियों को 58% की दर से ही डीए मिल रहा है। करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर्स अब अगली बैठक का इंतजार कर रहे हैं।
भव्य योजना: 15 लाख नौकरियों का रास्ता साफ
सरकार ने ₹33,660 करोड़ की "भारत औद्योगिक विकास योजना" (BHAVYA) को मंजूरी दी है। इसके तहत देशभर में 100 'प्लग-एंड-प्ले' इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। अनुमान है कि इससे करीब 15 लाख डायरेक्ट नौकरियां पैदा होंगी।
क्या है 'प्लग-एंड-प्ले' मॉडल?
इन पार्कों में कंपनियों को जमीन के साथ-साथ सड़क, बिजली, पानी और ड्रेनेज जैसी सभी सुविधाएं तैयार मिलेंगी। कंपनियों को बस अपनी मशीनें लगानी हैं और उत्पादन शुरू करना है। सरकार प्रति एकड़ ₹1 करोड़ तक की वित्तीय मदद देगी।
कपास किसानों को ₹1,718 करोड़ का सपोर्ट
कैबिनेट ने कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) के लिए ₹1,718.56 करोड़ के अनुदान को मंजूरी दी है। यह राशि 2023-24 सीजन के दौरान MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर कपास की खरीद और उसके नुकसान की भरपाई के लिए दी गई है।
छोटे पनबिजली प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा
क्लीन एनर्जी (स्वच्छ ऊर्जा) को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 'लघु पनबिजली विकास योजना' को हरी झंडी दी है। इससे ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में न सिर्फ बिजली पहुंचेगी, बल्कि निवेश और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।
यूपी को सौगात: फोरलेन होगा बाराबंकी-बहराइच हाईवे
बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने नेशनल हाईवे के बाराबंकी-बहराइच सेक्शन को फोरलेन करने की मंजूरी दे दी है। इससे नेपाल सीमा और पूर्वांचल के इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार को रफ्तार मिलेगी।
कर्मचारियों का इंतजार बरकरार
भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों के लिए बड़े एलान हुए हों, लेकिन 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स की नजरें अब भी सरकार के अगले कदम पर हैं। जानकारों का मानना है कि चुनाव और बजट के गणित के बीच जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है।
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