Petrol-Diesel Price Alert: डीजल पर टैक्स ₹5.5 घटा, लेकिन पेट्रोल पर सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला; जानें जेब पर क्या होगा असर
केंद्र सरकार ने आज यानी बुधवार, 1 जुलाई 2026 से पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल (ATF) पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बड़ा बदलाव कर दिया है। वित्त मंत्रालय के इस नए नोटिफिकेशन का सीधा असर देश की बड़ी तेल कंपनियों पर पड़ने वाला है। आइए जानते हैं क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा।
सरकार ने मंगलवार को 1 जुलाई से शुरू होने वाले पखवाड़े के लिए पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल गेन्स टैक्स बढ़ा दिया, जबकि डीजल और ATF पर लगने वाले टैक्स में कटौती की। डीज़ल के एक्सपोर्ट पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) की दर मौजूदा ₹14 प्रति लीटर से घटकर ₹8.5 प्रति लीटर हो जाएगी। ATF के एक्सपोर्ट पर SAED मौजूदा ₹12.5 प्रति लीटर से कम होकर ₹7.5 प्रति लीटर हो जाएगी।
डीजल पर टैक्स सीधे ₹5.5 प्रति लीटर घटा, कंपनियों की बल्ले-बल्ले!
2 / 6डीजल का एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के लिए 1 जुलाई की सुबह बड़ी राहत लेकर आई है। सरकार ने डीजल के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त शुल्क में ₹5.5 प्रति लीटर की भारी कटौती कर दी है, जिससे अब यह ₹14 से घटकर सीधे ₹8.5 प्रति लीटर पर आ गया है।
Jet Fuel Tax Cut: एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर भी सरकार ने दिखाई नरमी, टैक्स में ₹5 की कटौती
3 / 6डीजल के साथ-साथ हवाई जहाज के ईंधन यानी एटीएफ (ATF) पर भी विंडफॉल टैक्स घटाया गया है। सरकार ने इसे ₹12.5 प्रति लीटर से कम करके ₹7.5 प्रति लीटर कर दिया है। घरेलू बाजार में प्रचुर उपलब्धता को देखते हुए सरकार ने यह ढील दी है।
सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर कसा शिकंजा, ₹2.5 प्रति लीटर बढ़ा टैक्स
4 / 6एक तरफ जहां डीजल और एटीएफ पर राहत मिली है, वहीं पेट्रोल का एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को झटका लगा है। सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले टैक्स को ₹1.5 से बढ़ाकर ₹4 प्रति लीटर कर दिया है, ताकि देश के भीतर पेट्रोल की कोई किल्लत न हो।
क्या आपकी जेब पर पड़ेगा असर?
5 / 6आम जनता के लिए राहत की बात यह है कि इस बदलाव का पेट्रोल-डीजल की खुदरा (Retail) कीमतों पर सीधे तौर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह टैक्स केवल उन कंपनियों पर लगता है जो विदेशों में तेल का निर्यात (Export) करती हैं। देश के भीतर आयात (Import) होने वाले तेल पर यह लागू नहीं होता, इसलिए आपके शहर में पेट्रोल-डीजल के भाव स्थिर रहेंगे।
पड़ोसी देशों के बाद अब इन दो देशों को भी टैक्स में छूट
6 / 6वित्त मंत्रालय ने एक और बड़ा ऐलान किया है। सरकारी तेल कंपनियों द्वारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को किए जाने वाले तेल निर्यात पर जो छूट पहले से मिल रही थी, उसका दायरा अब बढ़ा दिया गया है। 1 जुलाई से मॉरीशस और मालदीव को किए जाने वाले एक्सपोर्ट पर भी यह विशेष छूट लागू होगी।
