नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) हुई है। इस बैठक में 6 बड़े फैसले लिए गए हैं जिसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सशक्त बनाना, प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना को सशक्त बनाना और कई रेलवे से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।
यहां पढ़ें केंद्रीय कैबिनेट के फैसले।
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सशक्त बनाना – ₹2,000 करोड़
- प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना को सशक्त बनाना – ₹6,520 करोड़
- इटारसी – नागपुर चौथी रेलवे लाइन – ₹5,451 करोड़
- अलुबाड़ी रोड – न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी रेलवे लाइन – ₹1,786 करोड़
- छत्रपति संभाजीनगर – परभणी रेलवे लाइन दोहरीकरण – ₹2,179 करोड़
- डांगोआपोसी – जारोली तीसरी और चौथी रेलवे लाइन – ₹1,752 करोड़
एनसीडीसी को सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रम
पिछले 5 वर्षों में, एनसीडीसी का वितरण लगभग 4 गुना बढ़कर 2024-25 में ₹95,000 करोड़ तक पहुंच गया है।ऋण वसूली दर 99.8% है। नेट एनपीए लगभग शून्य है। कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि एनसीडीसी को ₹2,000 करोड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह सहायता 4 वर्षों के लिए अनुदान के रूप में दी जाएगी।
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 6520 करोड़ रुपये
कैबिनेट ने 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) के दौरान चल रही केंद्रीय क्षेत्र योजना “प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना” (PMKSY) के लिए 1920 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय सहित कुल 6520 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी।
रेलवे की चार परियोजनाओं को मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की 4 (चार) परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिनकी कुल लागत लगभग 11,169 करोड़ रुपये है। इसमें इटारसी-नागपुर चौथी लाइन, औरंगाबाद (छत्रपति संभाजीनगर)-परभणी दोहरीकरण, अलुआबाड़ी रोड- न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी लाइन, डांगोआपोसी-जरोली तीसरी और चौथी लाइन शामिल है।
ये मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए तैयार हैं। ये परियोजनायें नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जिससे आसपास के लोगों को फायदा होगा, व्यापर और रोजगार में बढ़ोत्तरी भी होगी। पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत ये योजनाएं बनाई गई हैं।
