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गैर-कानूनी गतिविधियों पर सख्त एक्शन: बारामूला में दो संस्थाओं के खिलाफ J&K पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने बारामूला जिले के ही तंगमार्ग क्षेत्र में 'अल हुदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट' और इससे जुड़े ट्रस्ट के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की है. पढ़िए श्रीनगर से आसिफ सुहाफ की रिपोर्ट.

Author Written By: Akarsh Shukla Author Published By : Akarsh Shukla Updated: Nov 25, 2025 23:19

Srinagar: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले में कथित रूप से गैर-कानूनी और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल दो संस्थाओं के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू की है. पुलिस ने इन मामलों में अलग-अलग जांच शुरू की है, जिसके तहत एक स्थानीय एसोसिएशन और एक शैक्षणिक ट्रस्ट की गतिविधियों की पड़ताल की जा रही है. पुलिस के अनुसार, बारामूला थाने में ‘इदाराह फल्लाह-उ-दरैन’ नामक संस्था के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है.

पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान


खुफिया जानकारियों के आधार पर पुलिस ने संस्था से जुड़े कई परिसरों, दफ्तरों और संपत्तियों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान संस्था से जुड़े कई पदाधिकारियों और सदस्यों से पूछताछ की गई है. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जांच पूरी तेजी से आगे बढ़ रही है और अब तक जुटाए गए सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार की जाएगी. इस मामले में एफआईआर नंबर 208/2025 बारामूला थाने में दर्ज की गई है.

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तंगमार्ग में दूसरे मामले की जांच भी शुरू


दूसरी ओर पुलिस ने बारामूला जिले के ही तंगमार्ग क्षेत्र में ‘अल हुदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट’ और इससे जुड़े ट्रस्ट के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की है. यह कदम डीडीआर नंबर 09 के तहत उठाया गया है. पुलिस का कहना है कि इस जांच की शुरुआत गंभीर शिकायतों के आधार पर की गई, जिनमें विदेशी अनुदान नियमन अधिनियम (FCRA) के संभावित उल्लंघन, कर चोरी, वित्तीय रिकॉर्ड में गड़बड़ियां और सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण जैसे आरोप शामिल हैं.

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अधिकारियों के अनुसार, दोनों मामलों की निगरानी वरिष्ठ स्तर पर की जा रही है और जांच को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है. पुलिस ने स्पष्ट किया कि जांच पारदर्शी, व्यापक और समयबद्ध होगी, तथा यदि उल्लंघन सिद्ध होता है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने यह भी दोहराया कि राज्य में किसी भी संस्था या संगठन को कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा. अधिकारी लगातार निगरानी में हैं ताकि गैर-कानूनी गतिविधियों, वित्तीय अनियमितताओं या विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग जैसी घटनाओं पर समय रहते कार्रवाई की जा सके.

First published on: Nov 25, 2025 11:19 PM

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