Edited By Rakesh Choudhary
SAARC visa exemption
पहलगाम आतंकी हमले के बाद बुधवार शाम को हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में कई बड़े फैसले लिए। इसमें एक फैसला वीजा रद्द करने से भी जुड़ा था। फैसले के अनुसार पाकिस्तानियों को अब सार्क वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को अब भारत आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ना होगा। इसके साथ ही सरकार ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही है। ऐसे में आइये जानते हैं सार्क वीजा छूट योजना क्या है?
इस योजना की शुरुआत 1992 में हुई थी। इस योजना के तहत सार्क देशों के बीच यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। जिसमें अफगानिस्तान, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। इस योजना के तहत 24 विशिष्ट श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को सार्क वीजा छूट का स्टिकर दिया गया। इसमें सदस्य देशों के राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को भारत में यात्रा करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि भारत में यह सुविधा नेपाल, भूटान और पाकिस्तान के नागरिकों पर लागू नहीं होता है।
नेपाल और भूटान के नागरिकों को भारत आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है। वहीं कुछ कैटेगरी में ही पाकिस्तान के लोगों को भारत की ओर से वीजा दिया जाता था। यह वीजा एक साल की अवधि के लिए और 10 स्थानों पर जाने के लिए ही था। 2015 में भारत ने पाकिस्तानी व्यापारियों के लिए बहु प्रदेश व्यवसाय वीजा की अनुमति दी थी। इस संशोधन के बाद पाकिस्तानी व्यापारी 3 साल तक के लिए भारत में रूक सकते थे इसके साथ ही 10 की बजाय 15 स्थानों पर आ-जा सकते थे।
फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बावजूद नवंबर 2019 में करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोल दिया गया था। इसके बाद भारतीय सिख तीर्थयात्री बिना वीजा सत्यापन के पाकिस्तान में स्थित करतारपुर साहिब कॉरिडोर जाने लगे। ऐसे में कैबिनेट ने बुधवार को पहलगाम हमले के बाद 2015 में दिए गए छूट के आदेश को आधिकारिक तौर पर निलंबित कर दिया है।
न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
