अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू-कश्मीर में क्या बदला? 7 साल बाद अब कैसे हैं घाटी के हालात, पाकिस्तान के जख्मों पर नमक है ये दिन

अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्या बदला?

सात साल बाद भी मोदी सरकार का ये फैसला भारत के अलावा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है. अनुच्छेद 370 हटने के बाद सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि जम्मू-कश्मीर में भारतीय संविधान और केंद्र सरकार के सभी कानून पूरी तरह लागू हो गए. पहले रक्षा, विदेश, संचार और कुछ सीमित विषयों को छोड़कर संसद के अधिकांश कानून लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी होती थी.

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अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब शिक्षा का अधिकार, मनरेगा, अनुसूचित जाति-जनजाति से जुड़े कानून, महिला अधिकारों सहित कई केंद्रीय कानून सीधे लागू हैं. वहीं, अनुच्छेद 35A समाप्त होने के बाद स्थायी निवास, संपत्ति और रोजगार से जुड़े विशेष प्रावधान भी खत्म हो गए.

सुरक्षा मोर्चे पर भी सकारात्मक बदलाव

सुरक्षा के मोर्चे पर भी केंद्र सरकार इसे बड़ा बदलाव मानती है. सरकार का दावा है कि अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले नेटवर्क पर कार्रवाई तेज हुई है और पाकिस्तान समर्थित तत्वों पर शिकंजा कसा गया है. आतंकवाद से जुड़े मामलों में सुरक्षा एजेंसियों ने कई बड़े अभियान चलाए, जिनमें अनेक वॉन्टेड आतंकवादी मारे गए या गिरफ्तार किए गए. सरकारी सेवाओं में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, जिन पर आतंकवादी संगठनों से संबंध रखने के आरोप थे. इसके साथ ही सीमा पार से घुसपैठ रोकने और आतंकी ढांचे को कमजोर करने के लिए सुरक्षा रणनीति को भी मजबूत किया गया.

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कई चुनौतियों का करना पड़ा सामना

हालांकि, इस फैसले के शुरुआती दौर में कई चुनौतियां भी सामने आई थीं. लंबे समय तक इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई और कई प्रमुख राजनीतिक नेताओं को नजरबंद किया गया. विपक्षी दलों और कई संगठनों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश बताते हुए विरोध किया, जबकि केंद्र सरकार ने इन कदमों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक बताया.

सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया फैसला

दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के फैसले को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया. कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का भारत में एक ही संविधान की मूल भावना के अनुरूप रहना सही है. इसके बाद सरकार ने विधानसभा चुनाव कराने और राज्य का दर्जा बहाल करने की दिशा में भी प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही.

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Akarsh Shukla

आकर्ष शुक्ला (Akarsh Shukla) एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में वो News 24 Digital टीम को शिफ्ट हेड के तौर पर लीड कर रहे हैं। आकर्ष शुक्ला की विशेषज्ञता प्रिंट, डिजिटल मीडिया (वेबसाइट) और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से खबरों को सजीव और प्रभावी रूप में पेश करने में है। देश-दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के साथ-साथ आकर्ष को मनोरंजन, लाइफस्टाइल, ट्रेंडिंग और खेल जगत की खबरों का भी बखूबी ज्ञान है। आकर्ष शुक्ला, पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज की आवाज और जनसंवाद का एक सशक्त माध्यम मानते हैं।

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सुरक्षा मोर्चे पर भी सकारात्मक बदलाव

कई चुनौतियों का करना पड़ा सामना

सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया फैसला

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