दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए हैं. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 नवंबर को दिल्ली में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी. इससे जुड़ा एक एक प्रस्ताव भी पास किया गया. प्रस्ताव में कहा गया कि देश ने 10 नवंबर को लाल किले के पास एक कार धमाके के जरिए राष्ट्रविरोधी ताकतों द्वारा किए गए जघन्य आतंकी हमले को देखा है. मंत्रिमंडल ने निर्देश दिया है कि इस घटना की जांच अत्यंत तत्परता और पेशेवर तरीके से की जाए, ताकि दोषियों, उनके सहयोगियों और साजिशकर्ताओं की पहचान कर उन्हें शीघ्र न्याय के कटघरे में लाया जा सके.
कैबिनेट में लिए तीन बड़े फैसले
1. एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंज़ूरी – ₹25,060 करोड़ की मंजूरी।
2. निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का विस्तार – ₹20,000 करोड़।
3. क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिजों) के उत्पादन को बढ़ावा – कानून में संशोधन के माध्यम से।
क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिजों) के उत्पादन को बढ़ावा
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज की बैठक में सीजियम, ग्रेफाइट, रुबिडियम और जिरकोनियम की नई रॉयल्टी दर को मंजूरी दी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय से सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम युक्त खनिज ब्लॉकों की नीलामी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे न केवल ये खनिज, बल्कि इनसे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण खनिज, जैसे लिथियम, टंगस्टन, आरईईएस, नियोबियम आदि भी प्राप्त होंगे. इन खनिजों के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि से आयात और आपूर्ति श्रृंखला की कमी दूर होगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का विस्तार
इसके साथ ही केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना (CGSE) शुरू करने को मंजूरी दे दी. इसके तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारा सदस्य ऋणदाता संस्थानों (MLE) को 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा. इससे एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त ऋण सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी. इस योजना से भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि और नए व उभरते बाजारों में विविधीकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंज़ूरी
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को मंजूरी दे दी है. यह केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य भारत की एक्सपोर्ट प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना है, विशेष रूप से MSME, पहली बार निर्यात करने वाले क्षेत्रों से जुड़ों लोगों को मजबूती मिलेगी.
