Parliament Special Session: केंद्र सरकार की ओर से इसी महीने 18 से 22 सितंबर तक एक विशेष सत्र (Parliament Special Session) बुलाया है। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इसके बारे में अधिसूचना जारी है, जिसके बाद सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। विपक्ष ने संसद के विशेष सत्र को लेकर कई सवाल उठाए हैं। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से अभी तक विशेष सत्र में किस मुद्दा पर चर्चा होगी, इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। बताया गया है कि पांच दिन के इस सत्र में 5 बैठकें होंगी।
देश की 17वीं लोकसभा का ये 13वां सत्र
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि सत्ता पक्ष की ओर से फिलहाल विशेष सत्र को लेकर इतना ही कहा गया है कि देश में अमृत काल को लेकर चर्चा के लिए ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। हालांकि विपक्ष समेत कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस सत्र में यूसीसी और एक देश-एक कानून को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि देश की 17वीं लोकसभा का ये 13वां सत्र है। अब बात आती है कि सत्ता पक्ष की ओर से पूर्व में कब-कब विशेष सत्र बुलाए गए हैं।
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यहां जानें ऐतिहासिक तारीखें
1. वर्ष 1947 में भारत की आजादी की औपचारिक घोषणा के बाद 14015 अगस्त की रात को विशेष सत्र बुलाया गया था। इस दौरान देश और दुनिया ने पहली बार आजाद भारत के पीएम के तौर पर जवाहर लाल नेहरू का भाषण सुना था।
2. साल 1961 के नवंबर माह में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने चीन युद्ध के दौरान संसद का विशेष सत्र बुलाया था। रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि विशेष सत्र का फैसला तत्कालीन पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के आग्रह पर लिया गया था।
3. आजादी के 25 साल पूरे होने पर वर्ष 1972 में 14-15 अगस्त की रात को भी जश्न मनाने के तौर पर विशेष सत्र बुलाया गया था।
4. भारत छोड़ो आंदोलन के 50 साल पूरे होने पर भी 9 अगस्त 1992 की आधी रात को संसद का विशेष सत्र आमंत्रित किया गया था।
5. 26 अगस्त से 1 सितंबर 1997 को भी संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। इस बार मौका भारत की आजादी के 50 साल पूरे होने का था।
6. केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने भी अपने नौ साल के कार्यकाल में दो बार विशेष सत्र बुलाए हैं। इस बार ये तीसरा मौका है।
7. 26-27 नवंबर 2015 को बाबासाहेब आंबेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर भाजपा सरकार ने अपना पहला विशेष सत्र बुलाया था।
8. भाजपा सरकार ने देश में GST को लेकर कानून लागू करने के लिए साल 2017 में अपना दूसरा विशेष सत्र बुलाया था।
