PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने 1.7 करोड़ से ज्यादा किसानों को गुड न्यूज दी है। निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान ‘पीएम धन धान्य कृषि योजना’ का ऐलान किया। इस योजना के तहत वह 100 जिले शामिल होंगे, जिनमें कृषि उत्पादन कम होता है। इस योजना का सीधा फायदा करीब 1.7 करोड़ किसानों को मिलने वाला है। जानिए पीएम धन धान्य कृषि योजना क्या है और किन किसानों को इसका फायदा मिलेगा?
क्या है पीएम धन धान्य कृषि योजना?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि क्षेत्र के लिए कई खास ऐलान किए। पीएम किसान योजना के बाद अब देश में पीएम धन-धान्य कृषि योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना में करीब 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिल सकेगा। पीएम धन-धान्य कृषि योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में समृद्धि लाना, किसानों की वित्तीय स्थिति मजबूत करना और कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाना है।
माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत करते हुए कृषि क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने पीएम धन-धान्य कृषि योजना की शुरुआत करने की घोषणा की, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण… pic.twitter.com/oNUSkHTffR
— Agriculture INDIA (@AgriGoI) February 1, 2025
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100 जिलों में लागू होगी योजना
इस योजना में उन 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, जहां पर खेती कम होती है। इसके तहत उनको वह सभी चीजें दी जाएंगी जिससे उन जिलों में खेती अच्छी हो सके। इसके अलावा किसानों के लिए और भी कई ऐलान किए गए हैं। जिसमें से एक किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाया गया है। जिसके बाद क्रेडिट की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये हो जाएगी।
अन्नदाता सशक्त तो देश सशक्त! 💪 #ViksitBharatBudget2025 में ‘धन धान्य कृषि योजना’ से 1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा लाभ, 100 जिलों में समृद्धि की नई किरण। pic.twitter.com/0kBVZnJSiZ
— MyGov Hindi (@MyGovHindi) February 1, 2025
किसानों को क्या मिलेगा लाभ?
इस योजना के तहत किसानों को खेती के लिए हाई क्वालिटी के बीज दिए जाएंगे। इसके अलावा कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरक की आपूर्ति कराई जाएगी। छोटे किसानों को कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, पंप सेट के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। नई तकनीकों और कृषि उपकरणों के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। साफ तौर पर समझें तो किसानों को खेती को बेहतर बनाने के लिए वह हर चीज उपलब्ध कराई जाएगी, जिनकी उनके पास कमी है।
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