Monday, November 28, 2022
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अमित शाह के दौरे के दौरान खुद को ‘हाउस अरेस्ट’ करने का महबूबा मुफ्ती ने किया दावा, श्रीनगर पुलिस ने दिया ये जवाब

पीडीपी प्रमुख ने दावा किया कि उन्हें बारामूला के एसपी रईस मोहम्मद भट ने सूचित किया था कि उन्हें आज पट्टन जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

श्रीनगर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे ही कश्मीर पहुंचे, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि उन्हें बुधवार को नजरबंद कर दिया गया था। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक बंद गेट की तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने आरोप लगाया कि जब केंद्रीय गृह मंत्री सामान्य स्थिति का ढोल पीटते हुए कश्मीर में घूम रहे हैं और मुझे एक कार्यकर्ता की शादी में पट्टन जाने से रोक दिया गया है।

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मुफ्ती ने कहा कि अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री के मौलिक अधिकार इतनी आसानी से निलंबित हो सकते हैं, तो यहां के एक आम आदमी की दुर्दशा की कल्पना आप कर सकते हैं। हालांकि, श्रीनगर पुलिस ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम पट्टन जाने के लिए स्वतंत्र थीं।

श्रीनगर पुलिस ने जोर देकर कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि पट्टन की किसी भी तरह की यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उधर, पीडीपी प्रमुख ने दावा किया कि उन्हें बारामूला के एसपी रईस मोहम्मद भट ने सूचित किया था कि उन्हें आज पट्टन जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उनके मुताबिक, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने खुद उनके आवास के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए थे।

मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार पर शाह ने साधा था निशाना

इससे पहले मंगलवार को राजौरी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने दोनों परिवारों पर सत्ता में रहने के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने लोकतंत्र को तीन परिवारों से बढ़ाकर 30,000 लोगों तक पहुंचाया है। लोकतंत्र का मतलब 87 विधायक, 6 सांसद और तीन परिवार हैं। क्या आप उसमें शामिल थे?

अमित शाह ने कहा कि 2014 में पीएम मोदी ने माताओं और बहनों और आदिवासियों को अधिकार दिया था। अब यह पहाड़ियों की बारी है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पीएम मोदी ने वादा किया था कि हम जल्द से जल्द चुनाव कराएंगे। चुनाव के लिए परिसीमन आवश्यक था। पहले तीनों परिवारों ने अपने फायदे के लिए परिसीमन किया था।

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उन्होंने कहा कि मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार ने भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के 27 लाख परिवारों को 5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य खर्च दे रही है। क्या इन परिवारों ने 70 साल में आपको ऐसा कुछ दिया? आपके लिए कोई पैसा नहीं बचा था। वे आपके अधिकारों की देखभाल कैसे करेंगे?

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