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इन योजनाओं के जरिए 50 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी मोदी सरकार, आधी आबादी को लुभाने की तैयारी में भाजपा

Lok Sabha Election 2024 PM Narendra Modi BJP: केंद्र की मोदी सरकार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार करने में जुटी है। एक तरफ मोदी सरकार ने उज्जवला लाभार्थियों को बड़ा तोहफा देते हुए सिलेंडर के दाम 300 रुपए कम कर दिये। वहीं सरकार दूसरी ओर 1 करोड़ से अधिक वेंडर्स को […]

Edited By : Rakesh Choudhary | Updated: Oct 5, 2023 14:15
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Lok Sabha Election 2024 PM Narendra Modi BJP
Lok Sabha Election 2024 PM Narendra Modi BJP

Lok Sabha Election 2024 PM Narendra Modi BJP: केंद्र की मोदी सरकार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार करने में जुटी है। एक तरफ मोदी सरकार ने उज्जवला लाभार्थियों को बड़ा तोहफा देते हुए सिलेंडर के दाम 300 रुपए कम कर दिये। वहीं सरकार दूसरी ओर 1 करोड़ से अधिक वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन भी बांट रही है। 3 अक्टूबर तक मोदी सरकार 50 लाख वेंडर्स को इस स्कीम के तहत लोन बांट चुकी हैं। पहले इस योजना के तहत अधिकतम 10 हजार रुपए तक का लोन मिल रहा था वहीं अब सरकार ने लोन की राशि बढ़ाकर 50 हजार कर दी है।

जानकारों की मानें तो सरकार चुपचाप इन दोनों योजनाओं जरिए 10 करोड़ परिवारों तक पहुंचने की तैयारी में है। पीएम स्वनिधि योजना को पीएम मोदी ने कोरोना काल में शुरू किया था। इसके तहत 10 हजार रुपये की सहायता दी जाती थी। अब लोन की राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है। मोदी सरकार स्वनिधि योजना में सरकार 1 करोड़ लाभार्थी तैयार कर रही है। तो वहीं उज्जवला योजना स्कीम के 9.60 करोड़ लोगों को सस्ते सिलेंडर दे रही है।

50 करोड़ लोगों तक पहुंचने की तैयारी में सरकार

राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो भाजपा इन दो योजनाओं के जरिए देश के कमजोर तबके तक पहुंचना चाहती है। यहां 10 करोड़ परिवारों से तात्पर्य 50 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि पहले से ही किसानों को मोदी सरकार के पक्ष में करने में सफल रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को इसका फायदा मिला था। सूत्रों की मानें तो सरकार सम्मान निधि योजना की राशि में भी इजाफा कर सकती है। फिलहाल इस योजना में सरकार किसानों को 1 साल में 6 हजार रुपए देती है।

पीएम आवास योजना के लाभार्थियों पर हैं नजर

इसके अलावा पीएम आवास योजना के लाभार्थी भी सरकार के निशाने पर हैं। सरकार के अनुसार अब तक वह करीब 5 करोड़ शहरी और ग्रामीण गरीबों को सस्ते आवास उपलब्ध करा चुकी है। सरकार यह मानकर चल रही है कि विपक्ष के जातीय गणना और बेरोजगारी जैसे मुद्दों की काट यह योजनाएं हैं। जिसके माध्यम से वह देश के करीब 50 करोड़ वोटर्स तक सीधी पहुंच बनाना चाहती है।

First published on: Oct 05, 2023 02:14 PM

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