भारत सरकार ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए आज 242 संदिग्ध वेबसाइटों के लिंक अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिए. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत की गई इस कार्रवाई से अब तक कुल 7,800 से अधिक ऐसी वेबसाइटों पर पाबंदी लग चुकी है, जो ऑनलाइन गेमिंग नियमावली लागू होने के बाद से प्रवर्तन एजेंसियों की सक्रियता को रेखांकित करती है. सरकारी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह कदम यूजर्स खासकर युवा वर्ग को वित्तीय धोखाधड़ी और लत के खतरों से बचाने की दिशा में उठाया गया है.
केंद्र सरकार ने जारी किया निर्देश
आज की कार्रवाई में शामिल वेबसाइटें मुख्य रूप से स्पोर्ट्स बेटिंग, कैसीनो गेम्स और क्रिप्टोकरेंसी आधारित जुए से जुड़ी थीं, जो बिना किसी वैध लाइसेंस के संचालित हो रही थीं. मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इंटरनेट सर्विस प्रदाताओं (ISP) को निर्देश जारी कर इन लिंकों तक पहुंच रोक दी गई है, जबकि संबंधित प्लेटफार्मों के खिलाफ आर्थिक अपराधों की जांच तेज कर दी गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह अभियान डिजिटल अर्थव्यवस्था में विनियमन की मजबूती का संकेत है, क्योंकि अवैध सट्टेबाजी से प्रतिवर्ष अरबों रुपये का काला धन पैदा होता है.
यह भी पढ़ें: युद्ध के वक्त कैसे अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालता है भारत, वॉर में फंसे हिंदुस्तानियों के लिए कब-कब चला रेस्क्यू ऑपरेशन?
ऑनलाइन बेटिंग इंडस्ट्री में मचा हड़कंप
सरकार की यह पहल ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का हिस्सा है, जिसमें अवैध संचालन पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई के प्रावधान शामिल हैं. युवाओं और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता अभियान भी तेज किए गए हैं, ताकि लोग प्रमाणित प्लेटफार्मों का ही उपयोग करें. आने वाले दिनों में और अधिक कार्रवाइयों की संभावना से ऑनलाइन जुआ उद्योग में हड़कंप मच गया है.
भारत सरकार ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए आज 242 संदिग्ध वेबसाइटों के लिंक अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिए. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत की गई इस कार्रवाई से अब तक कुल 7,800 से अधिक ऐसी वेबसाइटों पर पाबंदी लग चुकी है, जो ऑनलाइन गेमिंग नियमावली लागू होने के बाद से प्रवर्तन एजेंसियों की सक्रियता को रेखांकित करती है. सरकारी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह कदम यूजर्स खासकर युवा वर्ग को वित्तीय धोखाधड़ी और लत के खतरों से बचाने की दिशा में उठाया गया है.
केंद्र सरकार ने जारी किया निर्देश
आज की कार्रवाई में शामिल वेबसाइटें मुख्य रूप से स्पोर्ट्स बेटिंग, कैसीनो गेम्स और क्रिप्टोकरेंसी आधारित जुए से जुड़ी थीं, जो बिना किसी वैध लाइसेंस के संचालित हो रही थीं. मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इंटरनेट सर्विस प्रदाताओं (ISP) को निर्देश जारी कर इन लिंकों तक पहुंच रोक दी गई है, जबकि संबंधित प्लेटफार्मों के खिलाफ आर्थिक अपराधों की जांच तेज कर दी गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह अभियान डिजिटल अर्थव्यवस्था में विनियमन की मजबूती का संकेत है, क्योंकि अवैध सट्टेबाजी से प्रतिवर्ष अरबों रुपये का काला धन पैदा होता है.
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ऑनलाइन बेटिंग इंडस्ट्री में मचा हड़कंप
सरकार की यह पहल ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का हिस्सा है, जिसमें अवैध संचालन पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई के प्रावधान शामिल हैं. युवाओं और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता अभियान भी तेज किए गए हैं, ताकि लोग प्रमाणित प्लेटफार्मों का ही उपयोग करें. आने वाले दिनों में और अधिक कार्रवाइयों की संभावना से ऑनलाइन जुआ उद्योग में हड़कंप मच गया है.
