Delhi News: गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के साथ राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की। बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेन्सिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई।
कानूनों के अमल से नागरिकों को मिलेगा अधिकार
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय संविधान की स्पिरिट को जमीन पर उतारने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के बनने मात्र से नागरिक अधिकार को बल नहीं मिलेगा, बल्कि नागरिकों को अधिकार दिलाने के लिए इन कानूनों का जमीनी स्तर पर पूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक है। अमित शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण अमल से ही नागरिकों को उनके अधिकार मिल सकते हैं जिसके लिए तकनीक का उपयोग और निरंतर निगरानी आवश्यक है।
नए आपराधिक कानूनों की करेंगे समीक्षा
गृह मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश को नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए पिन-पॉइंटेड प्रारूप में समीक्षा करनी चाहिए जिससे राज्य में नए कानूनों पर जल्द से जल्द अमल सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि 60 और 90 दिन की समयसीमा के अंदर आरोपपत्र दाखिल करने और आरोप तय करने के लिए समयसीमा तय करने पर जोर देना जरूरी है। अमित शाह ने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री महीने, मुख्य सचिव 15 दिन और राज्य के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक सप्ताह में एक बार राज्य में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करें।
मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री का जताया आभार
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने नए आपराधिक कानूनों पर अमल के माध्यम से भारतीय आपराधिक न्याय प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयासों के लिए उनका आभार प्रकट किया। इस बैठक में केन्द्रीय गृह सचिव, आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, महानिदेशक, BPR&D और निदेशक, NCRB सहित गृह मंत्रालय और आंध्र प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
