केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट ने सोमवार को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर बड़ी जानकारी शेयर की है। अमित शाह ने पोस्ट में लिखा कि गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने किसी भी अपराधी को तेज गति से पकड़ने के लिए नई ई-जीरो एफआईआर पहल की शुरुआत की है।
साइबर अपराधियों पर कसेगी नकेल
गृह मंत्री ने आगे लिखा कि दिल्ली के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई यह नई प्रणाली एनसीआरपी या 1930 पर दर्ज साइबर वित्तीय अपराधों को खुद ब खुद एफआईआर में बदल देगी। शुरुआत में 10 लाख रुपये की सीमा से ऊपर नई प्रणाली लागू होगी जो साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए तेजी से जांच करेगी, जल्द ही पूरे देश में लागू किया जाएगा।
मोदी सरकार साइबर सुरक्षा ग्रिड को कर रही मजबूत
गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार साइबर-सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए साइबर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत कर रही है। I4C की स्थापना गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली में की थी। ताकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को समन्वित और व्यापक तरीके से साइबर अपराध से निपटने के लिए एक ढांचा और पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान किया जा सके। गृह मंत्री ने कहा कि I4C को देश में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। यह साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करता है।
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