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दिल्ली की DISCOM और यूपी की NPCL ने मारी बाजी, बिजली वितरण कंपनियों में किसे मिला कौन सा स्थान?

Power distribution rating 2023: बिजली मंत्री आरके सिंह ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने पर जोर दिया। उन्होंने देश के आर्थिक विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर प्रकाश डाला।

Author Edited By : Shubham Singh Updated: Jan 20, 2024 15:18
Power distribution rating 2023
बिजली वितरण रेटिंग 2023

Delhi Discom UP NPCL best performance in power distribution rating 2023: बिजली वितरण रेटिंग 2023 में उत्तर प्रदेश की एनपीसीएल और दिल्ली की बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल को ए+ रेटिंग मिली है। दिल्ली की बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड को बिजली वितरण कंपनियों की रेटिंग में पहला स्थान मिला है। यह रैंकिंग वित्त वर्ष 2023 की है। एनपीसीएल, बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल ने देश की सभी 62 रेटेड डिस्कॉम के बीच A+ रैंकिंग हासिल की है।

18 और 19 जनवरी 2024 को राज्यों और राज्य बिजली उपयोगिताओं के साथ बिजली क्षेत्र की समीक्षा योजना और निगरानी (आरपीएम) बैठक हुई। इस बैठकी अध्यक्षता केंद्रीय बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने की। यह बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। मंत्री ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार विद्युत वितरण नेटवर्क योजना मानदंड भी जारी किया। इसमें स्मार्ट प्रौद्योगिकी की शुरुआत सहित वितरण स्तर पर वितरण योजना प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है।

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बिजली की कमी बनी इतिहास-मंत्री

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बिजली क्षेत्र के हितधारकों को संबोधित करते हुए केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि देश के बिजली क्षेत्र ने एक लंबा सफर तय किया है, 2015-16 में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की औसत दैनिक उपलब्धता 12.5 घंटे प्रति दिन से बढ़कर 21 घंटे हो गई है। इसी प्रकार, शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति के घंटे 2015-16 में 20 घंटे से बढ़कर 23.8 घंटे प्रति दिन हो गए हैं। मंत्री ने कहा, बिजली की कमी अब इतिहास बन गई है।

रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन बढ़ाने पर जोर

एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सिंह ने देश और विदेश में रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने छत पर सौर ऊर्जा की स्थापना को आसान बनाने के लिए राज्यों, वितरण कंपनियों और केंद्र से हस्तक्षेप की जरूरत बताई। साथ ही कंपनियों को सलाह दी गई कि वे प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग को अपनाएं और सरकारी विभागों के बकाए की समस्या को दूर करने के लिए सरकारी कार्यालयों को प्राथमिकता दें।

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First published on: Jan 20, 2024 03:07 PM

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