Gyanendra Sharma
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नई दिल्ली: दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर सीएम केजरीवाल समर्थन जुटाने में लगे हैं। शनिवार को केजरीवाल हैदराबाद पहुंचे और तेलंगाना के सीएम केसीआर से मुलाकात की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश का विरोध किया। केसीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र गैर-बीजेपी सरकारों को काम नहीं करने दे रहा है।
केसीआर ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी काफी लोकप्रिय पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने नगर निकाय चुनाव जीता। उन्होंने (बीजेपी) अड़ंगा डाला और आखिरकार दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। 8 साल बाद दिल्ली के लोगों को न्याय मिला था। हमें 8 साल लगा उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कराने में लेकिन उसके 8 दिन के अंदर ही सरकार ने ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया।
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उन्होंने ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अधिकारियों को दिल्ली सरकार के तहत काम करना चाहिए न कि राज्यपाल के हाथों में। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए कोई सम्मान नहीं है तो हम उन दिनों को याद करते हैं जब आपातकाल लगाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अध्यादेश वापस लेने का आग्रह करते हुए केसीआर ने कहा, हम सभी अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हैं।’
इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘यह केवल दिल्ली की बात नहीं है, यह लोकतंत्र की बात है। अगर देश का प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानता हूं और अध्यादेश लाकर कानून पलट देता है तो न्याय के लिए कहां जगह बच जाएगी। प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर केंद्र के साथ आप सरकार की खींचतान के बीच अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से सभी विपक्षी दलों के प्रमुखों से इस मामले में समर्थन हासिल करने के लिए संपर्क करेंगे ताकि अध्यादेश की जगह केंद्र द्वारा लाए गए किसी भी विधेयक को खारिज किया जा सके।
इस हफ्ते की शुरुआत में अरविंद केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की और इस मामले में उनका समर्थन मांगा।
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