BBC Documentary Row: गुजरात दंगों पर बनी BBC की डॉक्यूमेंट्री पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में डॉक्यूमेंट्री पर सरकार की तरफ से लगाई गई रोक को हटाने की मांग की गई है। अदालत इस मुद्दे पर दायर दो याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी।
प्रदर्शन की कोशिश कर रहे लोगों पर देश भर में पुलिस दबाव बना रही
जानकारी के अनुसार पेश याचिका में कहा गया है कि सरकार के दबाव में अजमेर समेत कुछ जगहों पर छात्रों को डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए कॉलेज से निलंबित किया गया गया है। याचिका में अदालत से डॉक्यूमेंट्री के दोनों भाग देखने और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने जिनकी 2002 के गुजरात दंगों में भूमिका रही है की मांग की गई है। याची के मुताबिक प्रदर्शन की कोशिश कर रहे लोगों पर देश भर में पुलिस दबाव बना रही है।
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क्या केंद्र सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकती है?
याची वकील के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट यह तय करें कि अनुच्छेद 19(1)(2) के तहत नागरिकों को 2002 के गुजरात दंगों पर समाचार, तथ्य और रिपोर्ट देखने का अधिकार है या नहीं। याचिका में आगे सवाल उठाया गया है कि क्या केंद्र सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकती है, जो संविधान के तहत मौलिक अधिकार है।
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BBC Documentary Row: गुजरात दंगों पर बनी BBC की डॉक्यूमेंट्री पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में डॉक्यूमेंट्री पर सरकार की तरफ से लगाई गई रोक को हटाने की मांग की गई है। अदालत इस मुद्दे पर दायर दो याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी।
प्रदर्शन की कोशिश कर रहे लोगों पर देश भर में पुलिस दबाव बना रही
जानकारी के अनुसार पेश याचिका में कहा गया है कि सरकार के दबाव में अजमेर समेत कुछ जगहों पर छात्रों को डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए कॉलेज से निलंबित किया गया गया है। याचिका में अदालत से डॉक्यूमेंट्री के दोनों भाग देखने और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने जिनकी 2002 के गुजरात दंगों में भूमिका रही है की मांग की गई है। याची के मुताबिक प्रदर्शन की कोशिश कर रहे लोगों पर देश भर में पुलिस दबाव बना रही है।
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क्या केंद्र सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकती है?
याची वकील के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट यह तय करें कि अनुच्छेद 19(1)(2) के तहत नागरिकों को 2002 के गुजरात दंगों पर समाचार, तथ्य और रिपोर्ट देखने का अधिकार है या नहीं। याचिका में आगे सवाल उठाया गया है कि क्या केंद्र सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकती है, जो संविधान के तहत मौलिक अधिकार है।
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