Article 370 Verdict political Reaction: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाये जाने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है। अपने फैसले में कोर्ट ने सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाने के फैसले को सही ठहराया है और याचिकाकर्ताओं के दावों को खारिज कर दिया। फैसले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (DPAP) के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराश हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है।" https://t.co/Q4hodtFrQE
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 11, 2023
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने बाद से ही नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। इस दौरान शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविन्द सावंत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि बाळासाहेब ठाकरे यही चाहते थे कि कोई राज्य देश में अलग दर्जा प्राप्त हो, लेकिन मोदी सरकार इस बात को लेकर फेल हो गयी कि एक भी विस्थापित हिंदू परिवार कश्मीर में बसाया नहीं जा सका।
#WATCH | Democratic Progressive Azad Party (DPAP) President Ghulam Nabi Azad says, "We are disappointed by the Supreme Court verdict…"
Supreme Court upholds abrogation of Article 370 in Jammu & Kashmir constitutionally valid pic.twitter.com/BymzEbnLLP
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पीएम मोदी ने फैसले को बताया ऐतिहासिक
अनुच्छेद 370 हटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है। यह फैसला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। कोर्ट ने अपने गहन ज्ञान से, एकता के मूल सार को मजबूत किया है जिसे हम, भारतीय होने के नाते, बाकी सब से ऊपर प्रिय मानते हैं और संजोते हैं।
Today's Supreme Court verdict on the abrogation of Article 370 is historic and constitutionally upholds the decision taken by the Parliament of India on 5th August 2019; it is a resounding declaration of hope, progress and unity for our sisters and brothers in Jammu, Kashmir and…
— Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2023
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का स्वागत करती है…'' pic.twitter.com/zyTwF1zIj6
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भाजपा कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है- जेपी नड्डा
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का स्वागत करती है।
#WATCH दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाले राष्ट्रपति के आदेश की वैधता को बरकरार रखने पर कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से हर एक चीज को देखा है। सभी परिस्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट उस नतीजे पर पहुंची है। मैं… pic.twitter.com/zxkKYBZvaf
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जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दें- कांग्रेस नेता कर्ण सिंह
सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाले राष्ट्रपति के आदेश की वैधता को बरकरार रखने पर कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से हर एक चीज को देखा है। सभी परिस्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट उस नतीजे पर पहुंची है। मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। मेरी पीएम नरेंद्र मोदी से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हमें राज्य का दर्जा दे दें। यह जरूरी नहीं है कि पहले चुनाव हो फिर राज्य का दर्जा मिले। चुनाव हो तो राज्य के लिए हो, केंद्र शासित प्रदेश के लिए क्यों हों। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव सिंतबर तक कराने की बात कही गई है ये अच्छी बात है।
#WATCH सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया।
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है… कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है… अब आने वाले दिनों में भाजपा को कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और… pic.twitter.com/DS0MbvzYj1
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हम फैसले से संतुष्ट नहीं- ओवैसी
सु्प्रीम कोर्ट के फैसले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। ओवैसी ने कहा कि हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है। अब आने वाले दिनों में भाजपा को कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई के केंद्र शाषित प्रदेश बनाने से कोई नहीं रोक सकेगा। इसका नुकसान सबसे ज्यादा डोगरा और लद्दाख के बुद्धिस्ट को होगा।
#WATCH दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाले राष्ट्रपति के आदेश की वैधता को बरकरार रखने पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने, "केंद्र को जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराना चाहिए और पूर्ण राज्य का दर्जा भी बहाल करना चाहिए।" pic.twitter.com/OLYU3cM79F
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जम्मू-कश्मीर जल्द चुनाव हो- अधीर रंजन चौधरी
सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाले राष्ट्रपति के आदेश की वैधता को बरकरार रखने पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि केंद्र को जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराना चाहिए और पूर्ण राज्य का दर्जा भी बहाल करना चाहिए।
