Andhra Pradesh liquor policy: आंध्रप्रदेश की एनडीए सरकार राज्य में नई शराब नीति लाने वाली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सरकार नई आबकारी नीति में बढ़िया क्वालिटी वाली शराब और पिछली सरकार की आबकारी नीति की कमियों को दूर करेगी। रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली सरकार ने मंत्रियों की कमेटी बनाई थी। अब इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर सरकार नई आबकारी नीति 1 अक्टूबर से लागू करेगी।
नई शराब नीति के तहत शराब की दुकानें अब निजी वेंडरों के हाथों में होंगी। इसके साथ ही दुकानों के खुलने का समय तीन घंटे बढ़ा दिया जाएगा। इसके साथ ही 99 रुपये या उससे कम कीमत पर सस्ती शराब भी मिलेगी। नई आबकारी नीति से राजस्व में 2 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा बढ़ोतरी हो।
इन राज्यों की शराब नीति की स्टडी की
बता दें कि शराब की दुकानों का आवंटन निजी कंपनियों को लाॅटरी के जरिए किया जाएगा। नई शराब नीति में 10 प्रतिशत दुकानें ताड़ी निकालने वालों के लिए आरक्षित की गई हैं। नई शराब नीति के लिए बनी कमेटी में तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, यूपी और राजस्थान जैसे राज्यों की शराब नीति पर स्टडी की।
नई सरकार बनने के बाद नायडू ने आरोप लगाया था कि रेड्डी सरकार की गलत शराब नीति के कारण भारत में बने विदेशी ब्रांडों को नुकसान हुआ। शराब की तस्करी को बढ़ावा मिला। आबकारी सचिव मुकेश मीणा ने बताया कि पिछले 5 सालों में 1.7 करोड़ लीटर अवैध शराब जब्त की गई।
जनता को दिया धोखा
इस कमेटी में मंत्री कोल्लू रविंद्र, नादेंदला मनोहर, सत्य कुमार यादव और कोंडापल्ली श्रीनिवास शामिल हैं। कमेटी ने नई शराब नीति में लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उचित कीमत पर ब्रांडेड शराब की उपलब्धता की प्राथमिकता पर जोर दिया है।
कमेटी के सदस्य और मंत्री कोल्लू रविंद्र ने रेड्डी सरकार की आबकारी नीति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अवैध शराब नीति को लागू करने के लिए तत्कालीन सरकार ने राज्य के कर्मचारियों का दुरुपयोग किया। इसके कारण ब्रांडेड कंपनियां शराब बाजार से बाहर हो गई और स्थानीय ब्रांड बाजार में आने लगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने नई शराब नीति के नाम पर प्रदेश की जनता को धोखा दिया।
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गलत तरीके से बढाईं शराब की कीमतें
वहीं कमेटी के अन्य सदस्य और मंत्री नादेंदला मनोहर ने कहा कि पिछली सरकार ने एक ही दिन में दो आदेश निकालकर शराब की कीमतें बढाईं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता जानती है कि शराब का पैसा कहां गया?
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