पटना: बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में गैर भाजपा की सरकार बनने के बाद सभी पिछड़े राज्यों में विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि दूसरे राज्यों की भी विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कर रहा हूं।
भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं नीतीश कुमार
नीतीश कुमार का बयान दिल्ली दौरे के बाद आया है दौरान पर उन्होंने कई विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की ताकि अगले आम चुनाव में भाजपा की चुनावी मशीनरी का मुकाबला करने के लिए एक विपक्षी मोर्चे को एक साथ जोड़ने की संभावना तलाशी जा सके। बिहार में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से लेकर अलग होकर नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ जाने का फैसला किया था। इसके बाद से ही वह लगातार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं।
आगामी लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को पीएम मोदी के खिलाफ पीएम के दावेदार के रूप में पेश किया जा रहा है। हालांकि, वह खुद इस बात का खंडन कर चुके हैं।
विशेष राज्य का दर्जा मिलने के क्या हैं फायदे?
यदि किसी राज्य को विशेष दर्जा दिया जाता है तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्र-राज्य वित्त पोषण अनुपात 90:10 है, जो अन्य राज्यों के अनुपात से कहीं अधिक अनुकूल है। वर्तमान में, देश में 11 विशेष श्रेणी के राज्य हैं – अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर (अब एक केंद्र शासित प्रदेश), मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। संविधान में राज्यों के लिए किसी विशेष श्रेणी का प्रावधान नहीं है, हालांकि, राष्ट्रीय विकास परिषद नामक एक निकाय, जो अब-निष्क्रिय योजना आयोग का हिस्सा था ने कई कारकों के आधार पर इन 11 राज्यों के लिए एक विशेष दर्जा की सिफारिश की थी।
