Go First bankruptcy: गो फर्स्ट के दिवालियापन के बीच, स्पाइसजेट ने अपने 25 आउट-ऑफ-सर्विस विमानों को फिर से उड़ाने के लिए अपनी रणनीति को गति दी है। पुनरुद्धार के खर्चों को सरकार उठाएगी। दरअसल, स्पाइसजेट सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) से लाभ लेगी। एयरलाइन ने अपने निष्क्रिय बेड़े को आसमान में फिर से उड़ाने के लिए लगभग ₹400 करोड़ पहले ही हासिल कर लिए हैं, जिससे इसके राजस्व को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
कमाई का अच्छा मौका
स्पाइसजेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने कहा, ‘हम अपने ग्राउंडेड फ्लीट को जल्द ही हवा में वापस ले जाने की दिशा में सावधानीपूर्वक काम कर रहे हैं। एयरलाइन द्वारा प्राप्त अधिकांश ECLGS फंडिंग का उपयोग उसी के लिए किया जाएगा, जो हमें आने वाले पीक ट्रैवल सीजन को भुनाने और अधिकतम कमाई करने में मदद करेगा।’
गो फर्स्ट कैसी हुई खाली?
इस बीच, गो फर्स्ट ने दिवालियापन से संबंधित मुद्दा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के समक्ष रख दिया है। सीईओ कौशिक खोना ने पीटीआई को बताया, ‘गो फर्स्ट एयरलाइन्स ने 3 से 5 मई 2023 तक के लिए अपनी सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है।’ उन्होंने कहा, ‘गो फर्स्ट को P&W द्वारा इंजनों की आपूर्ति नहीं करने के कारण वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण 28 विमानों को खड़ा करना पड़ा है।’
‘ऑपरेशन कावेरी’
1 मई को, स्पाइसजेट ने कहा कि उसकी ‘ऑपरेशन कावेरी’ के तहत सूडान से निकाले गए लोगों को वापस लाने के लिए सऊदी अरब से विभिन्न भारतीय शहरों के लिए और उड़ानें संचालित करने की योजना है। एयरलाइन ने 30 अप्रैल को जेद्दा से कोच्चि के लिए एक उड़ान संचालित की और ऑपरेशन कावेरी के तहत 184 भारतीयों को वापस लाया। एक विज्ञप्ति में, स्पाइसजेट ने कहा कि यह आगे की निकासी के प्रयासों के समन्वय के लिए विदेश मंत्रालय और सऊदी अरब में भारतीय दूतावास के साथ नियमित संपर्क में है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, ‘ऑपरेशन कावेरी’ के तहत 2,140 भारतीयों को संकटग्रस्त सूडान से वापस लाया गया है।
