Sunday, 29 March, 2026

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हिंदी न्यूज़/ऑटो/इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी पर सरकार का बड़ा फैसला, PM E DRIVE योजना की तारीख बढ़ी

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इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी पर सरकार का बड़ा फैसला, PM E-DRIVE योजना की तारीख बढ़ी

इलेक्ट्रिक स्कूटर या ई-रिक्शा खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! सरकार ने PM E-DRIVE सब्सिडी योजना को अब 2028 तक बढ़ा दिया है. जानिए अब आपको नई इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर पर कितनी छूट मिलेगी और इस फैसले से आपकी जेब को कितना फायदा होगा.

Edited By : Vijay Jain Updated: Mar 29, 2026 11:24

हाइलाइट्स News24 AI द्वारा निर्मित • संपादकीय टीम द्वारा जांचा गया

PM E-DRIVE योजना का विस्तार

केंद्र सरकार ने 'PM E-DRIVE' योजना को मार्च 2026 से 2028 तक बढ़ा दिया है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी जारी रहेगी।

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी की समय सीमा 31 जुलाई 2026 तक है, जबकि तिपहिया वाहनों के लिए यह 31 मार्च 2028 तक है।

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर अब 2,500 रुपये प्रति kWh की दर से अधिकतम 5,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, बशर्ते एक्स-फैक्ट्री कीमत 1.5 लाख रुपये से कम हो।

योजना के लाभ और प्रभाव

इस विस्तार से इलेक्ट्रिक स्कूटर सस्ते रहेंगे, ई-रिक्शा चालकों को राहत मिलेगी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेजी आएगी।

अगर आप भी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं और एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर या ई-रिक्शा खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है. केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाली अपनी महत्वाकांक्षी योजना 'PM E-DRIVE' को मार्च 2026 से साल 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है. इसका सीधा मतलब यह है कि अब आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सरकारी सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा. भारी उद्योग मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रिक दोपहिया जैसे स्कूटर और बाइक के लिए सब्सिडी की समय सीमा 31 जुलाई 2026 तक और तिपहिया वाहनों जैसे ई-रिक्शा और ऑटो के लिए सब्सिडी की समय सीमा को 31 मार्च तक बढ़ाया गया है.

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर छूट

सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी की समय सीमा 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है. हालांकि, मिलने वाली रकम में पहले के मुकाबले कटौती की गई है. अब आपको 2,500 रुपए प्रति kWh की दर से छूट मिलेगी. एक वाहन पर मिलने वाली कुल सब्सिडी को 5,000 रुपए पर सीमित कर दिया गया है. यह लाभ केवल उन्हीं इलेक्ट्रिक स्कूटरों या बाइक्स पर मिलेगा जिनकी एक्स-फैक्ट्री कीमत 1.5 लाख रुपए से कम है.

इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पर छूट

ई-रिक्शा और ई-कार्ट के लिए सरकार ने राहत की अवधि और ज्यादा बढ़ाई है. अब आप 31 मार्च 2028 तक सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. सब्सिडी की दर यहां भी 2,500 रुपए प्रति kWh तय की गई है. एक ई-रिक्शा या ई-कार्ट पर अधिकतम 12,500 रुपए तक की बचत होगी. वाहन की एक्स-फैक्ट्री कीमत 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

आम आदमी को क्या होगा फायदा?

सस्ते होंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर: सब्सिडी जारी रहने से ओला, एथर और टीवीएस जैसे ब्रांड्स के इलेक्ट्रिक स्कूटरों की कीमतें कम बनी रहेंगी.
ई-रिक्शा चालकों को राहत: स्वरोजगार करने वाले लोगों के लिए ई-रिक्शा खरीदना अब और भी आसान होगा.
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: इस योजना के तहत न केवल वाहनों पर छूट मिलेगी, बल्कि देश भर में चार्जिंग स्टेशन लगाने के काम में भी तेजी आएगी.

बजट और लक्ष्य

सरकार ने इस योजना के लिए भारी-भरकम बजट आवंटित किया है. इसका मुख्य उद्देश्य सड़कों पर प्रदूषण फैलाने वाले पेट्रोल वाहनों की संख्या कम करना और 'नेट जीरो' उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करना है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई जान आएगी और लोग तेजी से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर शिफ्ट होंगे.

अगर आप भी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं और एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर या ई-रिक्शा खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है. केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाली अपनी महत्वाकांक्षी योजना ‘PM E-DRIVE’ को मार्च 2026 से साल 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है. इसका सीधा मतलब यह है कि अब आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सरकारी सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा. भारी उद्योग मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रिक दोपहिया जैसे स्कूटर और बाइक के लिए सब्सिडी की समय सीमा 31 जुलाई 2026 तक और तिपहिया वाहनों जैसे ई-रिक्शा और ऑटो के लिए सब्सिडी की समय सीमा को 31 मार्च तक बढ़ाया गया है.

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर छूट

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इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पर छूट

आम आदमी को क्या होगा फायदा?

सस्ते होंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर: सब्सिडी जारी रहने से ओला, एथर और टीवीएस जैसे ब्रांड्स के इलेक्ट्रिक स्कूटरों की कीमतें कम बनी रहेंगी.
ई-रिक्शा चालकों को राहत: स्वरोजगार करने वाले लोगों के लिए ई-रिक्शा खरीदना अब और भी आसान होगा.
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: इस योजना के तहत न केवल वाहनों पर छूट मिलेगी, बल्कि देश भर में चार्जिंग स्टेशन लगाने के काम में भी तेजी आएगी.

बजट और लक्ष्य

सरकार ने इस योजना के लिए भारी-भरकम बजट आवंटित किया है. इसका मुख्य उद्देश्य सड़कों पर प्रदूषण फैलाने वाले पेट्रोल वाहनों की संख्या कम करना और ‘नेट जीरो’ उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करना है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई जान आएगी और लोग तेजी से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर शिफ्ट होंगे.

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First published on: Mar 29, 2026 11:24 AM

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