Diesel Four-wheelers Ban: तेल मंत्रालय के तहत एक पैनल ने डीजल से चलने वाले वाहनों को लेकर कुछ सिफारिश की हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भारत को 10 लाख से अधिक लोगों की आबादी वाले शहरों में वर्ष 2027 तक डीजल से चलने वाले चौपहिया वाहनों के उपयोग को बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय बिजली और गैस से चलने वाली कारों पर स्विच करना चाहिए। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर और अन्य भारतीय शहरों जैसे शहर इस क्राइटेरिया में आ जाएंगे।
पूर्व तेल सचिव तरुण कपूर के नेतृत्व वाले समूह ने अपनी रिपोर्ट में इंटरनल कंबसशन पॉवर्ड मोटरसाइकिल, स्कूटरों और तिपहिया वाहनों को 2035 तक बंद करने की सिफारिश की है।
मंत्रालय के तहत आयोग के मुताबिक, करीब 10 साल तक शहरी क्षेत्रों में कोई और डीजल सिटी बसें नहीं चलनी चाहिए। रिपोर्ट की सरकार की स्वीकृति अभी भी लंबित है। पैनल ने तेल मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट की गई एक रिपोर्ट में कहा, ‘2030 तक, ऐसी कोई सिटी बसें नहीं जोड़ी जानी चाहिए जो इलेक्ट्रिक नहीं हैं…2024 से सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए डीजल बसें नहीं जोड़ी जानी चाहिए।’
तेल मंत्रालय के तहत पैनल ने सिफारिश की है कि भारत को 2027 तक डीजल से चलने वाले चार-पहिया वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए और उत्सर्जन में कटौती के लिए दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और प्रदूषित शहरों में इलेक्ट्रिक और गैस-ईंधन वाले वाहनों पर स्विच करना चाहिए। बता दें कि भारत, ग्रीन हाउस गैसों के सबसे बड़े उत्सर्जकों में से एक है और भारत 2070 तक अपने उत्सर्जन को शून्य तक लाने का लक्ष्य बनाकर चल रहा है।
