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अमेरिका छोड़कर जाओ, 1 हजार डॉलर पाओ… डोनाल्ड ट्रंप किन लोगों को दे रहे ऑफर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो अवैध प्रवासी अपनी इच्छा से देश छोड़कर जाएगा, उसे 1 हजार डॉलर की राशि दी जाएगी। इसके अलावा टिकट का खर्चा भी अमेरिकी सरकार वहन करेगी। विस्तार से पूरे मामले के बारे में जान लेते हैं।

Author Edited By : News24 हिंदी Updated: May 6, 2025 08:40
Donald Trump | Russia Ukraine War | Putin-Zelensky
राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन और जेलेंस्की के साथ हुई बातचीत के बारे में ब्रीफ किया है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासियों के लिए खास ऑफर लेकर आए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि जो अवैध प्रवासी स्वयं अमेरिका छोड़कर जाएंगे, उन लोगों को 1 हजार डॉलर दिए जाएंगे। होमलैंड सुरक्षा विभाग की प्रेस रिलीज के अनुसार इस ऑफर के अलावा टिकट का खर्च भी अमेरिकी सरकार वहन करेगी। ट्रंप प्रशासन के अनुसार जो लोग CBP होम ऐप को यूज कर दावा कर रहे हैं कि वे अपने देश लौट जाएंगे। उन लोगों की गिरफ्तारी और निर्वासन पर ट्रंप प्रशासन जोर नहीं देगा।

अवैध प्रवासियों पर लगातार सख्ती

होमलैंड सुरक्षा विभाग की सचिव क्रिस्टी नोएम ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अगर आप अवैध रूप से अमेरिका में हैं, तो गिरफ्तारी से बचकर खुद वापस चले जाना अमेरिका छोड़ने का सबसे अच्छा, सुरक्षित और किफायती तरीका है। होमलैंड सुरक्षा विभाग ने ऐसे अवैध प्रवासियों को CBP होम ऐप के जरिये फंडिंग करने, यात्रा खर्च में मदद करने और देश लौटने के लिए पैसा देने की प्लानिंग की है। ट्रंप के मुख्य नीति और मातृभूमि सुरक्षा सलाहकार स्टीफन मिलर ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इसकी पुष्टि की है।

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1 लाख 52 हजार लोगों को निकाला

मिलर ने बताया कि ट्रंप प्रशासन लगातार अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई कर रहा है। अमेरिका विदेशियों के खिलाफ जो अभियान चला रहा है, उस पर बड़ी राशि खर्च की जा रही है। ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर 100 दिन का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। अभी तक लगभग 152000 बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों को अमेरिका से निकाला जा चुका है।

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गौरतलब है कि पिछले साल फरवरी से अप्रैल के बीच तत्कालीन राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल के दौरान 195000 लोगों को निर्वासित किया गया था। ट्रंप ने लाखों लोगों को निर्वासित करने का वादा किया था, लेकिन अब तक यह संख्या बाइडेन प्रशासन की तुलना में कम है।

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First published on: May 06, 2025 08:40 AM

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