G20 Summit: दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इसी 22-23 नवंबर को जी20 शिखर सम्मेलन होना है। यह वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा का प्रमुख मंच है। इस बार इस समिट में अमेरिका भाग नहीं लेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बहिष्कार करते हुए कहा कि इस साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में कोई भी अमेरिकी सरकारी अधिकारी भाग नहीं लेगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों के साथ व्यवहार किया जाता है। हालांकि मामले में दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों के साथ ‘दुर्व्यवहार’ की वजह से कोई भी अमेरिकी सरकारी अधिकारी को साल G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने से मना कर दिया है। बता दें कि ट्रंप ने पहले ही शिखर सम्मेलन में शामिल न होने की घोषणा की थी। अब समिट नजदीक आते ही उपराष्ट्रपति जेडी बैंस का भी दौरा रद्द हो गया है।
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ट्रंप ने किसानों पर चिंता जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ये पूरी तरह से अपमानजनक है कि जी-20 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका पर श्वेत अफ्रीकी लोगों के खिलाफ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, जिसमें भूमि पर कब्जा और हिंसक हमले भी शामिल हैं।
साल की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की थी कि वह अपने 7,500 शरणार्थियों की वार्षिक संख्या में भारी कटौती के साथ श्वेत दक्षिण अफ्रीकियों को प्राथमिकता देगा। इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार की बार-बार आलोचना की और आरोप लगाया कि वह अल्पसंख्यक श्वेत किसानों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को बढ़ावा देती है।
उधर, दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि रंगभेद की समाप्ति के 30 साल से ज्यादा समय बाद भी श्वेत नागरिक ज्यादातर अश्वेत दक्षिण अफ्रीकियों की तुलना में बेहतर जीवन जी रहे हैं। राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने मामले में सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने ट्रंप को बताया है कि श्वेत किसानों के व्यवस्थित उत्पीड़न की खबरें पूरी तरह से झूठी हैं।
जी 20 के बहिष्कार के अलावा ट्रंप दक्षिण अफ्रीका को समिट से बाहर निकालने की भी मांग कर चुके हैं। हाल ही में, उन्होंने मियामी में एक भाषण में कहा था कि दक्षिण अफ्रीका को G20 से हटा दिया जाना चाहिए। इससे पहले फरवरी में विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने जी 20 विदेश मंत्रियों की बैठक का बहिष्कार किया था।
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