कुर्ते पर भी लिख दें नाम…कांवड़ यात्रा में नेमप्लेट को लेकर CM योगी पर बरसे जयंत चौधरी

Jayant Choudhary Slams Cm Yogi Aditya Nath: केंद्रीय मंत्री और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के नेम प्लेट के आदेश की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मामले को धर्म और राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जयंत चौधरी ने कहा कि कांवड़ ले जाने वाले या सेवादार की कोई पहचान नहीं होती है। उन्होंने आगे कहा कि जब सब नाम लिख रहे हैं तो बर्गर किंग और मैकडाॅनल्ड वाले क्या लिखेंगे?

#WATCH | On ‘nameplates’ on food shops on the Kanwar route in UP, RLD MP & Union Minister Jayant Chaudhary says, “It doesn’t appear to be well thought out and well-reasoned decision. Any decision shouldn’t cause harm to the sense of well-being of the community and harmony in the… pic.twitter.com/ULYQdKy8de

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— ANI (@ANI) July 21, 2024

जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार ने ये फैसला ज्यादा सोच समझकर नहीं लिया। उन्होंने कहा कि कहां-कहां नाम लिखें? क्या अब कुर्ते पर भी नाम लिखना शुरू कर दें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रियों की सेवा सभी लोग करते हैं। कांवड़ लेकर जाने वाला व्यक्ति कोई किसी की पहचान नहीं करता है। अभी भी समय है सरकार को ये फैसला वापस ले लेना चाहिए। योगी सरकार ने फैसला ले लिया है इसलिए ये सभी लोग इस पर टिके हुए हैं।

सीएमओ ने जारी किया था आदेश

बता दें कि योगी सरकार ने इस बार कांवड़ यात्रा रूट के दौरान रेहड़ी-पटरी और दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार सभी दुकानदार अपने ठेलों और दुकानों पर नाम लिखें जिससे कांवड़ यात्री जान सके कि वो किस दुकान से सामान खरीद रहे हैं। सीएमओ से जारी हुए आदेश के अनुसार कांवड़ रूट में आने वाले सभी दुकानों में नाम के बोर्ड टंगे होने चाहिए।

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अपनों के निशाने पर योगी सरकार

इस बीच अब ये विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक एनजीओ ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जिस पर कल सुनवाई हो सकती है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस मामले को लेकर प्रशासन को आड़े हाथों लिया था। कांवड़ यात्रा को लेकर जयंत चौधरी ही नहीं बीजेपी के अन्य सहयोगी जैसे जेडीयू, निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल ने भी सवाल उठाए हैं। वहीं विपक्ष तो इस फैसले पर पहले ही सवाल खड़े कर रहा है।

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