Greater Noida News: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र के उन किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है जिनकी जमीनें कभी जेपी इंफ्राटेक प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहीत की गई थी। एक दशक से ज्यादा समय से अतिरिक्त मुआवजे का इंतजार कर रहे किसानों को अब जल्द ही उनका हक मिल सकता है।
1334 करोड़ का दिया था आदेश
जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण के बाद सुरक्षा रियल्टी द्वारा अधिग्रहण पूरा किया जा चुका है। इस प्रकरण में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने 64.7 फीसद अतिरिक्त मुआवजा वितरण के लिए यीडा को 1334 करोड़ रुपये अदा करने का आदेश दिया था।
300 करोड़ मुआवजे की सहमति
यीडा ने पहले ही अपने स्तर पर 300 करोड़ रुपये किसानों को मुआवजे के रूप में देने की सहमति शासन को भेज दी थी। हाल ही में की गई पुनर्गणना के बाद अब यह राशि घटकर महज 20 से 25 करोड़ रुपये रह गई है जिससे प्राधिकरण पर आर्थिक बोझ भी कम हो गया है। अब यह मामला शासन की अंतिम स्वीकृति के इंतजार में है। स्वीकृति मिलते ही यह राशि सीधे प्रभावित किसानों को वितरित कर दी जाएगी।
गौतमबुद्ध नगर से आगरा तक के किसानों को मिलेगा लाभ
जेपी इंफ्राटेक परियोजना के अधीन आने वाले किसान गौतमबुद्ध नगर से लेकर आगरा तक फैले हुए है। प्राधिकरण द्वारा अब तक 4171 किसानों को आबादी भूखंड नियोजित कर दिए गए है। इसके अलावा यीडा क्षेत्र के 29 गांवों में स्मार्ट विलेज परियोजना भी चरणबद्ध तरीके से चल रही है। दिसंबर 2026 तक सभी गांवों को स्मार्ट सुविधाओं से लैस कर दिया जाएगा।
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