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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हर हाल में किसानों से लेगा जमीन, इंडस्ट्रियल सेक्टर के विकास का रास्ता साफ

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुताबिक, ग्रेनो सेक्टर-16 में जमीन अधिग्रहण के बाद सेक्टर के चारों ओर 60 और 80 मीटर चौड़ी सड़कों का निर्माण, पेयजल पाइपलाइन और बिजली सबस्टेशन समेत अन्य जरूरी काम किए जाएंगे।

Author Written By: News24 हिंदी Author Published By : Md Junaid Akhtar Updated: Aug 3, 2025 23:06
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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में नए इंडस्ट्रियल सेक्टर-16 में कंपनियों को जमीन आवंटन और सड़क निर्माण नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि किसान जमीन देने को तैयार नहीं हैं क्योंकि मुआवजा दर बाजार दर से काफी कम है। ऐसे में सड़क, बिजली और पेयजल पाइपलाइन जैसी जरूरी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े काम शुरू करने में दिक्कत आ रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अनिवार्य अधिग्रहण के तहत शेष जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

औद्योगिक सेक्टर में ये काम होंगे शुरू

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुताबिक, ग्रेनो सेक्टर-16 में जमीन अधिग्रहण के बाद सेक्टर के चारों ओर 60 और 80 मीटर चौड़ी सड़कों का निर्माण, पेयजल पाइपलाइन और बिजली सबस्टेशन समेत अन्य जरूरी काम किए जाएंगे। सेक्टर इकोटेक-16 प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में आने वाले सुनपुरा, खेड़ी और धूममानिकपुर गांवों की लगभग 112 एकड़ जमीन पर विकसित किया जा रहा है। इसमें सुनपुरा गांव की 20.48 हेक्टेयर, खेड़ी गांव की 6.9 हेक्टेयर और धूममानिकपुर गांव की 18.05 हेक्टेयर जमीन शामिल है। इस सेक्टर के कुल 7 प्लॉट में से 25-25 एकड़ के दो प्लॉट अवादा कंपनी को आवंटित किए गए हैं।

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किसान जमीन देने को नहीं हैं तैयार

प्राधिकरण के मुताबिक सेक्टर की पूरी जमीन अभी अधिग्रहित नहीं हुई है। किसान जमीन देने को तैयार नहीं हैं क्योंकि मुआवजा दर बाजार दर से काफी कम है। ऐसे में सड़क, बिजली और पेयजल पाइपलाइन जैसी जरूरी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े काम शुरू करने में दिक्कत आ रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए प्राधिकरण बची हुई जमीन का अनिवार्य अधिग्रहण करेगा।

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जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की मानें तो सेक्टर की बची हुई जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए अनिवार्य अधिग्रहण का सहारा लिया जाएगा। गौरतलब है कि अब तक प्रभावित किसानों की सहमति के आधार पर 38.1053 हेक्टेयर जमीन खरीदी जा चुकी है। सड़क वाले हिस्से की जमीन प्राधिकरण के कब्जे में न होने के कारण सड़क का काम शुरू नहीं हो पा रहा है।

First published on: Aug 03, 2025 11:05 PM

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