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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका! 20 प्रतिशत तक बढ़ सकता है बिल

Uttar Pradesh electricity tariff hike: उत्तर प्रदेश सरकार अप्रैल 2025 से टाइम ऑफ डे (TOD) टैरिफ लागू करने की तैयारी कर रही है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल में 20% तक की बढ़ोतरी होगी। इस नई व्यवस्था में पीक ऑवर्स के दौरान दरें अधिक होंगी।

Author Edited By : Ankita Pandey Updated: Jan 22, 2025 18:42
Bill Reduce

Uttar Pradesh Electricity Tariff Hike: बिजली के बिल की बढ़ती कीमतें हर किसी के लिए समस्या का विषय हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के निवासियों को योगी सरकार झटका देने की तैयारी कर रही है। दरअसल, प्रदेश में अब घरेलू उपभोक्ताओं पर टाइम ऑफ डे (TOD) टैरिफ लागू हो सकता है। इसके तहत दिन और रात के लिए अलग-अलग बिजली के दाम लागू होंगे, जिससे लोगों का खर्च 20 फीसदी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन 2025 के ड्राफ्ट में इस व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। फिलहाल यह व्यवस्था सिर्फ इंडस्ट्री लेवल पर सक्रिय है। अगर यह नियम लागू हुआ तो उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी हो जाएगी।

टाइम ऑफ डे टैरिफ होगा लागू

केंद्र सरकार की ओर से विद्युत (ग्राहक अधिकार) नियम, 2020 में जरूरी बदलाव किए गए हैं। इसमें टाइम ऑफ डे (TOD) टैरिफ की व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है। इसमें दिन और रात की बिजली दर अलग-अलग रखने का नियम है। फिलहाल यह व्यवस्था स्मॉल और हेवी इंडस्ट्री कैटेगरी के कंज्यूमर्स पर लागू की गई है। 1 अप्रैल 2025 से इसे सभी कंज्यूमर्स पर लागू करने की तैयारी कर ली गई है।

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प्रस्ताव को मंजूरी मिलना बाकी

बताया जा रहा है कि अप्रैल में उत्तर प्रदेश में टाइम ऑफ डे (TOD) टैरिफ लागू हो सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। ऐसे में 1 अप्रैल से किसानों को छोड़कर सभी बिजली कंज्यूमर्स पर टाइम ऑफ डे (TOD) टैरिफ लागू हो सकता है। इसलिए बिजली के दाम बढ़ना लगभग तय है।

इस नए टैरिफ के तहत यूपी के सभी जिलों में पीक ऑवर यानी शाम 5 बजे से देर रात तक बिजली के दाम दिन के मुकाबले महंगे रहेंगे। एक आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल 3.45 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स हैं। इनमें से 2.85 करोड़ डॉमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, जो सीधे तौर पर इससे प्रभावित होंगे। इसके अलावा प्रदेश में 15 लाख किसान कंज्यूमर्स हैं, जिन्हें TOD टैरिफ योजना से बाहर रखा गया है।

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2023 में लागू होना था TOD टैरिफ

TOD को वर्ष 2023 में भी लागू करने का प्रयास किया गया था। लेकिन उपभोक्ता परिषद की ओर से इसका विरोध किया गया। साथ ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की धमकी दी गई। ऐसे में राज्य सरकार बैकफुट पर आ गई और इस टैरिफ को रोक दिया गया। अब इसे अप्रैल 2025 से फिर से लागू करने की तैयारी की जा रही है।

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First published on: Jan 22, 2025 06:42 PM

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