Rajasthan Cabinet Decisions 2025: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में सरकार ने पर्यावरण, तकनीक, उद्योग और कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई अहम निर्णय लिए. कैबिनेट ने राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति-2025, राजस्थान AI-ML पॉलिसी-2026, ग्रीन क्रेडिट वाउचर योजना-2025 को मंजूरी देने के साथ ही राजस्थान रिफाइनरी की संशोधित लागत को भी स्वीकृति दी.
सरकार ने अपंजीकृत, अनफिट और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति लागू करने का फैसला किया है. इसके तहत रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज को बढ़ावा दिया जाएगा. पुराने वाहन स्क्रैप कराने पर नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में 50% तक (अधिकतम 1 लाख रुपये) की छूट मिलेगी.
प्रदेश में स्वच्छ पर्यावरण, सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 'राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति-2025' का अनुमोदन किया गया।#आपणो_अग्रणी_राजस्थान #CabinetDecision pic.twitter.com/XDMrmlZBqy
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AI-ML पॉलिसी-2026 को भी हरी झंडी
कैबिनेट ने राजस्थान AI-ML पॉलिसी-2026 को भी हरी झंडी दी, जिससे राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के निवेश व नवाचार का केंद्र बनाया जाएगा. नीति में डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, निष्पक्षता और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है. स्कूल-कॉलेजों से लेकर सरकारी विभागों तक AI शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा. पर्यावरण संरक्षण को आर्थिक प्रोत्साहन से जोड़ते हुए ग्रीन क्रेडिट वाउचर योजना-2025 को मंजूरी दी गई. इसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी परियोजनाओं पर निवेश करने वालों को ग्रीन क्रेडिट वाउचर दिए जाएंगे.
आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश को निवेश नवाचार के उभरते केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से 'राजस्थान एआई/एमएल पॉलिसी – 2026' का अनुमोदन किया गया। #आपणो_अग्रणी_राजस्थान #CabinetDecision pic.twitter.com/ulw8NHHS6T
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रिफाइनरी परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी
आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में एचआरआरएल के द्वितीय संशोधित लागत मूल्य प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा राज्य हित को देखते हुए मंजूरी प्रदान दी गई।#आपणो_अग्रणी_राजस्थान #CabinetDecision pic.twitter.com/yai85zcuSX
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कैबिनेट ने पचपदरा रिफाइनरी परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी देते हुए इसे 79,459 करोड़ रुपये कर दिया है. सरकार का कहना है कि वर्तमान कार्यकाल में रिफाइनरी परियोजना तेजी से पूर्णता की ओर बढ़ रही है. इसके अलावा, राजस्थान राजस्व लेखा सेवा नियम-2025, विधानसभा सचिवालय के सेवा नियमों में संशोधन, स्पेशल सिक्योरिटी विंग के विशेष भत्ते को 25% करने, और सप्तम राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली. कुल मिलाकर, कैबिनेट के ये फैसले राजस्थान को हरित, तकनीक-आधारित और निवेश-अनुकूल राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम माने जा रहे हैं.
