Monday, 26 February, 2024

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Jaipur: उपेन यादव के नेतृत्व में बेरोजगारों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम गहलोत से की मुलाकात, सौंपा 18 सूत्री मांग पत्र

Jaipur: राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में 16 सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने रविवार शाम को सीएम गहलोत से मुलाकात की। यह मुलाकात सीएम आवास पर हुई। इस दौरान बेरोजगारों के प्रतिनिधिमंडल ने 18 सूत्री मांगों से जुड़ा एक मांगपत्र सीएम को सौंपा। जिस पर सीएम ने बेरोजगारों को आश्वासन देते हुए जल्द […]

Edited By : Rakesh Choudhary | Updated: Jun 19, 2023 12:18
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Jaipur, Unemployment Youth met Cm Gehlot

Jaipur: राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में 16 सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने रविवार शाम को सीएम गहलोत से मुलाकात की। यह मुलाकात सीएम आवास पर हुई। इस दौरान बेरोजगारों के प्रतिनिधिमंडल ने 18 सूत्री मांगों से जुड़ा एक मांगपत्र सीएम को सौंपा। जिस पर सीएम ने बेरोजगारों को आश्वासन देते हुए जल्द से जल्द से उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया।

युवा बेरोजगारों के साथ हुई सकारात्मक चर्चा- उपेन

मुलाकात के बाद राजस्थान बेरोजगार एकीकृत संघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि सीएम से मुलाकात में युवा बेरोजगारों के साथ सकारात्मक चर्चा हुई है। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द बेरोजगारों की लंबित मांगों को पूरा करेगी। जिससे लाखों बेरोजगारों को न्याय मिल सके। बता दें कि इससे पहले 6 जून को जयपुर में बेरोजगारों का महासम्मेलन आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेन्द्र राठौड़ और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला भी शामिल हुए थे।

ये है प्रमुख मांगें

  1. नई एक लाख भर्तियों का विभाग वाइज वर्गीकरण करके आचार संहिता लगने से पहले भर्तियों की विज्ञप्ति जारी की जाए।
  2. 1 लाख प्रक्रियाधीन भर्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया आचार संहिता से पहले पूरी की जाए। जिसमे पीटीआई भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को जून आखरी या जुलाई के पहले सप्ताह तक और अध्यापक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों अगस्त महीने तक नियुक्ति दी जाए।
  3. संविदा पर भर्ती निकालने की प्रथा पर रोक लगते हुए भर्ती परीक्षाओं में इंटरव्यू प्रक्रिया को खत्म किया जाए।
  4. पंचायत राज एलडीसी 2013, 6029 पदों पर और नर्सिंग भर्ती 2013 को पूरी की जाए।
  5. आरपीएससी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जल्द से जल्द जारी किया जाए।
  6. यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससीए कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाए। इन दोनों संस्थाओ में राजनीतिक नियुक्तियों पर रोक लगाई जाए।
  7. प्रदेश की भर्तियों में प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ ही फर्जी डिग्री डिप्लोमा के खिलाफ सख्त कानून लाया जाए। पंचायती राज JEN भर्ती 2600 पदों पर निकाली जाए।

First published on: Jun 19, 2023 12:18 PM

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