Rajasthan: प्रदेश में फिर से भड़की आरक्षण की चिंगारी, सैनी समाज उतरा सड़कों पर
Edited By Nirmal Pareek

सैनी समाज ने की आरक्षण की मांग
Edited By Nirmal Pareek

सैनी समाज ने की आरक्षण की मांग
जयपुर: प्रदेश में सैनी समाज को अलग से आरक्षण की मांग अब मुखर होती जा रही है। गुरुवार को जहां जयपुर में आंदोलन कर रहे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं इस गिरफ्तारी के विरोध और आरक्षण संबंधी मांग को लेकर झुंझुनूं के उदयपुरवाटी में समाज के लोगों ने जाम लगा दिया था। आज सीकर सब्जी मंडी में बड़ी संख्या में सैनी समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं।
बता दें कि सैनी समाज को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर जयपुर में धरना दे रहे सैनी समाज के लोगों पर चार दिन पूर्व अल पुलिस द्वारा बर्बर लाठीचार्ज और समाज के लोगों को गिरफ्तार करने के मामले में प्रदेशभर में सैनी समाज के लोगों में आक्रोश है।
जयपुर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के विरोध में सीकर जिले के अजीतगढ़ में महात्मा ज्योतिबा फुले सैनी महासभा जयपुर सीकर देहात के आह्वान पर अजीतगढ़ सब्जी मंडी, फल सब्जी के ठेले और सैनी समाज के सभी प्रतिष्ठान बंद रख कर सब्जी मंडी में अध्यक्ष भैरू लाल सैनी की अध्यक्षता में समाज के लोगों की सभा आयोजित हुई। सभा में वक्ताओं ने सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में सैनी समाज मेहनतकश और शांतिप्रिय समाज है। लेकिन सरकार की इस कार्यवाई से अब समाज चुप नहीं बैठेगा।
वक्ताओं ने जयपुर में पुलिस की बर्बर कार्यवाई की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए समाज की 11 सूत्रीय मांगों को पूरी करने, गिरफ्तार लोगों को रिहा कर दर्ज मुकदमे वापस लेने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाई की मांग की गई। सभा के बाद सैनी महासभा जयपुर सीकर देहात के तत्वावधान में आक्रोश रैली निकाली गई।
जयपुर में प्रदर्शन के दौरान फुले आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सैनी ने कहा कि प्रदेश में माली समाज 15 फीसदी है जो बहुत पिछड़ा होने के साथ ही गरीब और असहाय है। फिर भी समाज केवल 12 फीसदी ही आरक्षण मांग रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक आर-पार की लड़ाई जारी रहेगी।
इसके अलावा सैनी माली समाज को अलग से 12 प्रतिशत आरक्षण, महात्मा फूले कल्याण बोर्ड का गठन, महात्मा फूले फाउंडेशन बनाने, ठेले लगाने वाले समाज के बंधुओं को स्थाई जगह देने, महात्मा फूले बागवानी विकास बोर्ड का गठन करने समेत अन्य मांगें भी शामिल हैं।
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