Punjab Farmers Protest: किसान मजदूर संघर्ष समिति (KMSC) ने रविवार को पंजाब के गुरदासपुर में बटाला रेलवे स्टेशन पर राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने सड़क परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि को लेकर किसानों को उचित मुआवजे और खराब मौसम के कारण फसल के नुकसान सहित कई मांगों को लेकर ट्रेन भी रोका। इस दौरान किसानों ने रेलवे स्टेशन पर टेंट लगाया और रेल की पटरियों पर धरना दिया।
पत्रकारों से बात करते हुए केएमएससी के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि वे सड़क परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पंढेर ने राज्य में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण व्यापक फसल क्षति से प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये की मांग की। उन्होंने केंद्रीय पूल के लिए गेहूं की खरीद के नियमों में ढील देने की भी मांग की।
Punjab | Kisan Mazdoor Sangharsh Committee blocked railway track and protested against Central and state govt in Batala, Gurdaspur pic.twitter.com/41hkMY2lUf
— ANI (@ANI) April 2, 2023
---विज्ञापन---
पंजाब के कई इलाकों में बेमौसम बारिश से फसलों को पहुंचा है नुकसान
बता दें कि पंजाब के कई इलाकों में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने गेहूं और अन्य फसलों को नुकसान पहुंचाया है। राज्य सरकार ने फसल नुकसान के मुआवजे में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। पंढेर ने कहा कि खराब मौसम में फसल खराब हो गई है और किसानों को 100 प्रतिशत फसल नुकसान के मुआवजे के रूप में कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाना चाहिए।
Punjab | Kisan Mazdoor Sangharsh Committee (KMSC) holds a protest in Batala, Gurdaspur against the Central & state government over the destruction of crops in Punjab due to heavy rainfall and hailstorm. pic.twitter.com/2Z8q5Up13T
— ANI (@ANI) April 2, 2023
उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार किसानों को राहत देने के लिए कृषि ऋण पर ब्याज माफ करे और छह महीने के लिए किस्तें टाले। उन्होंने कहा कि राज्य को फसल नुकसान के आकलन के लिए विशेष गिरदावरी (राजस्व सर्वेक्षण) की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए और किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा देना सुनिश्चित करना चाहिए।
पंढेर ने ये भी कहा कि हमारी कुछ मांगें हैं और हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द निरीक्षण करने और हमारी मांगों को सुनने के लिए एक टीम भेजे। उन्होंने कहा कि सीएम मान ने नुकसान की जांच के लिए अधिकारियों की ओर से फील्ड निरीक्षण का वादा किया था, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। हम प्रति एकड़ 50,000 रुपये का मुआवजा चाहते हैं और हमारे कर्ज पर 6 महीने का ब्याज माफ किया जाना चाहिए।
