Punjab CM Bhagwant Mann: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रदेश के विकास के साथ-साथ राज्य लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर पंजाब सरकार केंद्र से भी मदद लेती हैं। हाल ही में पंजाब के धान भंडारण को लेकर सीएम भगवंत मान ने बुधवार को केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रल्हाद जोशी से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है। ताकि राज्य सरकार भारतीय खाद्य निगम (FCI) को चावल की डिलीवरी के लिए भरपूर जगह बनाने का निर्देश दे सके। इसके साथ ही राज्य में KMS के धान/चावल की खरीद को बिना किसी परेशानी के पूरा किया जा सके।
Agriculture & Environment 🌾🌍
– 163 Customer Hiring Centres support small & marginal farmers.
– Effective stubble management: 5,534 CRM machines procured, 6,377 sanction letters issued.
– Farmers honored for saving the environment by not burning stubble.
– Punjab clinches ‘Best… pic.twitter.com/GOfuaFDwMK— AAP Punjab (@AAPPunjab) September 18, 2024
डिलीवरी की जगह में आ रही कमी
सीएम भगवंत मान ने केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री से कहा कि FCI के पास डिलीवरी के लिए जगह की काफी कमी है। इस बात पर सीएम मान ने दुख जताया कहा कि FCI के पास चावल और धान की डिलीवरी के लिए जगह की कमी है। सीएम मान ने बताया कि जगह की कमी मई महीने के बाद से काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह पंजाब के चावल मिलर्स द्वारा केंद्रीय पूल में FCI को KMS 2023-24 का चावल की डिलीवरी करने में बाधा डाल रही है। उन्होंने आगे कहा कि इससे राज्य के चावल मिलर्स में आने वाले खरीफ सीजन 2024-25 के दौरान जगह की कमी को लेकर भी आशंका पैदा हो गई है।
केंद्र सरकार करें हस्तक्षेप
सीएम भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार और चावल मिल मालिकों की बार बार कोशिशों के बावजूद अब तक कुल बकाया चावल का 98.35 प्रतिशत FCI को दिया जा सका है। उन्होंने कहा कि जगह की लगातार कमी के कारण राज्य सरकार को मिलिंग अवधि में पहले 31 जुलाई, 2024 तक और फिर 31 अगस्त, 2024 तक विस्तार मांगने के लिए बाध्य होना पड़ा। सीएम मान ने कहा कि जगह की कमी के कारण KMS 2023-24 से संबंधित चावल के लंबित रहने के कारण केंद्र सरकार ने डिलीवरी की अवधि को 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ा दिया है।
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बिना रुकावट पूरी हो खरीद
सीएम भगवंत मान ने कहा कि भंडारण स्थान का मुद्दा तत्काल ध्यान देने की मांग करता है और मार्च 2025 तक राज्य से हर महीने कम से कम 20 LMT खाद्यान्न, खासकर चावल की आवाजाही/परिसमापन की आवश्यकता है। इससे KMS 2024-25 के ताजा चावल को रखने के लिए पर्याप्त जगह बनाई जा सके। इससे राज्य में KMS 24-25 के धान/चावल की खरीद बिना किसी रुकावट के पूरी जा सकेंगी।
