Punjab News: पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने शनिवार को कहा कि वित्तीय वर्ष 2024- 25 के लिए नई आबकारी नीति 10145. 95 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक राजस्व वसूली के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तय की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल द्वारा मंज़ूर की गई इस नीति के अंतर्गत शराब के व्यापार को स्थिर करने और इस दिशा में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए है।
लाइसेंस फीस की शुरुआत की
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि बीते दो वर्षों के दौरान कर और आबकारी विभाग द्वारा शुरू किए गए सुधारों को जारी रखते हुए प्रचून बिक्री लाइसेंस एल-2/ एल- 14ए की ताजा अलाटमेंट ड्रा के द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि लायसेंसों के लिए समूह का आकार रणनीतक तौर पर कम कर दिया गया है, और प्रक्रिया को उचित बनाने के लिए एक अनुकूल लाइसेंस फीस की शुरुआत की गई है।
देसी शराब की कीमतों में बढावा नहीं
वित्त मंत्री चीमा ने आगे कहा कि साल 2024- 25 के लिए ग्रुपों का आकार घटाते 15 प्रतिशत कम या अधिक के अंतर के साथ 35 करोड़ रखा गया है। उन्होंने बताया कि एडजस्टबल लाइसेंस फीस रुपए की दर से वसूली गई है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त राजस्व जुटाने और देसी शराब की अपेक्षित उपलब्धता को यकीनी बनाने के लिए वित्तीय साल 2024- 25 में देसी शराब ( पी.एम.एल) के कोटे में पिछले साल की अपेक्षा 3 प्रतिशत भाव 8. 286 करोड़ प्रूफ लीटर का विस्तार किया गया है, और साल 2024- 25 में देसी शराब की कीमत में कोई बढावा नहीं होगा।
फीस घटेगी
वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि केंद्रीय पुलिस संगठनों को राहत देते हुए, एल-1की लाइसेंस फीस 5 लाख रुपए से घटा कर 25000 रुपए कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आयात विदेशी शराब ( आई.एफ. एल) की कीमत साल 2024- 25 फीस ढांचे के तर्कसंगत होने के कारण घटेंगी। उन्होंने कहा कि इसके इलावा सिक्योरिटी की राशि भी 17 प्रतिशत से घटा कर 15 प्रतिशत कर दी गई है।
