चंडीगढ़: पंजाब की भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार स्कूल शिक्षा विभाग को पंजाब की नई तकदीर लिखने वाला विभाग बनाएगी। यह दावा मंगलवार को कैबिनेट मंत्री पंजाब स. हरजोत सिंह बैंस ने पंजाब सरकार के 5 महीनों के कार्यकाल संबंधी जानकारी देते हुए किया।
उन्होंने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग में जल्द बड़े स्तर पर भर्ती मुहिम चलाई जा रही है, जिसके स्वरूप बड़े स्तर पर पढ़े-लिखे नौजवानों को नौकरियाँ मिलेंगी। उन्होंने बताया कि स्कूल शिक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से पंजाब राज्य के 19,123 स्कूलों का एक डीटेल्ड सर्वे करवाया जा रहा है, जिससे स्कूलों की सही स्थिति के बारे में सरकार को जानकारी मिल सके। उन्होंने बताया कि पंजाब राज्य में 100 स्कूल ऑफ एैमिनेंस स्थापित किए जाएंगे।
स. बैंस ने बताया कि पंजाब राज्य में पहली बार क्रेशर इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी लाई गई है। इसके अलावा रेत के साथ ही बजरी की कीमत तय की गई है। उन्होंने बताया है कि पंजाब राज्य में पहली बार खनन क्षेत्रों का डी.एस.आर सर्वे करवाया जा रहा है। इसके अलावा ग़ैर-कानूनी माइनिंग करने वालों के खि़लाफ़ 19 मार्च 2022 से लेकर आज तक 328 पर्चे दर्ज किए गए हैं और 15 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक 298 गाड़ीयाँ भी ज़ब्त की गई हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 03 क्रेशर सील किए गए हैं और 89 आर नोटिस जारी किया गया है।
स. बैंस ने कहा है कि हमने केवल ग़ैर-कानूनी माइनिंग करने वालों के खि़लाफ़ ही शिकंजा नहीं कसा बल्कि विभाग के अधिकारियों के खि़लाफ़ भी कार्यवाही अमल में लाई गई है। उन्होंने बताया कि 05 अधिकारियों और कर्मचारी निलंबित किए गए हैं, जबकि 21 को चार्जशीट और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
जल संसाधन विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए स. बैंस ने बताया कि नए सिंचाई प्रोजैक्ट जल्द ही शुरू किए जा रहे हैं, जिससे पंजाब राज्य के हर खेत तक नहरी पानी पहुँचाया जा सके। उन्होंने बताया कि शाहपुर कंडी डैम में तेज़ी लाई गई है और यह प्रोजैक्ट अगले डेढ़ साल में मुकम्मल हो जाएगा, जिससे न केवल पंजाब के लोगों को और अधिक सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति मिलेगी बल्कि पाकिस्तान को जा रहा पानी भी रुकेगा और पंजाब के खेतों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पंजाब राज्य में पहली बार ड्रैनेज़ की असली मायनों में सही तरीके से सफ़ाई की गई है, इसके अलावा भूजल को भी बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
जेल विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए स. बैंस ने बताया कि सरकार द्वारा सत्ता संभालने के बाद आज तक पंजाब राज्य की अलग-अलग जेलों से 2829 मोबाइल फ़ोन और 1544 सिम ज़ब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा जेलों में मोबाइल फ़ोन के प्रयोग सम्बन्धी ज़ीरो टॉलरैंस नीति अपनाई गई है और इन मामलों में कई अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी अमल में लाई गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए फ़ैसले के अनुसार अब जिस कैदी के पास से मोबाइल फ़ोन मिलेगा, उसका जि़ला पुलिस द्वारा रिमांड लिया जाएगा।
स. बैंस ने आगे कहा कि जेलों में मोबाइल सिगनल को जाम करने के लिए जैमर लगाए जाने के लिए देश की नामी सरकारी कंपनियाँ जिनमें बी.एस.एन.एल, बी.ई.सी.आई.एल, ई.सी.आई.एल और बी.ई.एल के साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 26000 कैदियों का ड्रग्ज़ सर्वे करवाया जा चुका है। जिनमें से 2600 के करीब नशा-पीडि़त कैदियों ने पियर स्पोर्ट में नाम दर्ज करवाया है।
