Maratha Reservation Proposal Latest Update: मराठा आरक्षण को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। महाराष्ट्र की सरकार ने मराठा आरक्षण प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। कैबिनेट मीटिंग में विचार विमर्श के बाद CM एकनाथ शिंदे ने आरक्षण प्रस्ताव पर मुहर लगाई।
अब महाराष्ट्र में मराठों को शिक्षा क्षेत्रों और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। पिछले करीब 10 साल से आरक्षण के लिए मराठा समुदाय के लोग संघर्ष कर रहे थे। पिछले महीने मनोज जरांगे के नेतृत्व में हुए आंदोलन को खत्म करने के लिए शिंदे सरकार ने मराठों को आरक्षण देने की घोषणा की थी।
Maratha Reservation | Maharashtra Cabinet approved the draft of the bill for 10% Maratha reservation in education and government jobs
— ANI (@ANI) February 20, 2024
विधानसभा के विशेष सत्र में पेश होगा बिल
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आज से महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। इस बीच हुई कैबिनेट मीटिंग में आरक्षण के मसौदे को मंजूरी दी गई। अब बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा। सभी विधायकों से विचार विमर्श और चर्चा करने के बाद बिल को पास किया जाएगा।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि कानूनी दायरे में रहकर मराठों को आरक्षण दिया जाएगा। मसौदा ऐसे तैयार किया गया है कि OBC या दूसरे किसी समाज का अधिकार न छिने। वहीं महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि आरक्षण के प्रावधानों का मनोज जरांगे खुलकर समर्थन करें और कराएं, इसकी हमें उम्मीद है।
Maharashtra tables Maratha reservation bill in one-day special Assembly session
Read @ANI Story | https://t.co/XTJXLm0FiO#MaharashtraGovernment #MarathaReservationBill #EknathShinde pic.twitter.com/OibITkaazy
— ANI Digital (@ani_digital) February 20, 2024
प्रस्ताव से जुड़ी अहम जानकारियां
- राज्य पिछड़ा आयोग ने मराठा आरक्षण पर एक रिपोर्ट शिंदे सरकार को सौंपी है, जिसे सदन में पेश किया जाएगा।
- आयोग ने 1.58 लाख मराठा परिवारों का सर्वे किया। 21.22 फीसदी मराठा गरीबी रेखा से नीचे गुजारा कर रहे हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में सुसाइड करने वाले किसानों में 94 फीसदी मराठा समुदाय के किसान होते हैं।
- रिपोर्ट में 28 प्रतिशत मराठा समुदाय को पिछड़ा वर्ग घोषित करने और नियमानुसार आरक्षण देने की सिफारिश है।
- मराठा समुदाय के लोग 12 से 15 प्रतिशत आरक्षण मांग रहे, सरकार का प्रस्ताव 10 प्रतिशत आरक्षण देने का है।
- प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार, एजुकेशन सेक्टर में मराठों को रिजर्वेशन उच्च शिक्षण संस्थानों में ही दिया जाएगा।
- मराठों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलने के साथ ही महाराष्ट्र में कुल जातिगत आरक्षण 72 प्रतिशत हो जाएगा।
