थ्री लैंग्वेज पॉलिसी के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार बैकफुट पर, लगातार हो रहा था विरोध

Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार लगातार विरोध के बाद फिलहाल थ्री लैंग्वेज पॉलिसी के मुद्दे पर बैकफुट पर आ गई है। इस पॉलिसी के ऐलान किए जाने के बाद से ही इसका विरोधियों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था। बढ़ते विरोध के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस पॉलिस पर रोक लगा दी है। इस मुद्दे को लेकर रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने बयान जारी करते हुए बताया कि इस पॉलिसी के राज्य में क्रियान्वयन को लेकर एक समिति बनाई जाएगी। यह समिति डा नरेन्द्र जाधव की अध्यक्षता में काम करेगी। इस समीति की रिपोर्ट आने के बाद थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को लागू करने पर फैसला लिया जाएगा।

विरोध में 5 जुलाई को थी बड़े आंदोलन की चेतावनी

महाराष्ट्र राज्य में हिन्दी को तीसरी भाषा के तौर पर लागू करने की पॉलिसी से जुड़े अपने सरकारी आदेश को रविवार को आखिरकार वापस ले लिया है। इस आदेश के आने के बाद से ही लगातार राज्य में राजनैतिक दलों और लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा था। पिछले दिनों इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र राज्य में काफी राजनैतिक गर्मी देखी गई थी। शिवसेना (उद्धव गुट) और मनसे ने मिलकर इस आदेश के खिलाफ पूरे राज्य में मोर्चा खोल दिया था। इसके अलावा इनके कार्यकर्ताओं द्वारा जगह-जगह आदेश की प्रतियां भी जलाई और 5 जुलाई को एक बड़ा आंदोलन करने भी घोषणा की थी। लगातार हो रहे विरोध के बीच रविवार को महाराष्ट्र सरकार ने अपने इस आदेश को फिलहाल वापस ले लिया है।

समिति की रिपोर्ट के बाद आगे का फैसला

इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस का कहना है कि इस मामले को लेकर नई समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति निर्णय लेगी कि इस पॉलिसी के तहत किस कक्षा से हिन्दी को लागू किया जाना चाहिए। इसे राज्य में कैसे लागू किया जा सकता है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद इस पॉलिसी को लोगू करने पर फैसला लिया जाएगा। राज्य मंत्रीमंडल की बैठक में हुए निर्णय के बाद इस पॉलिसी पर रोक लगाई गई है।