Election Commission: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग को शिकायत दी थी। चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। इस पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस को 66 पन्नों का विस्तृत जवाब दिया है। महाराष्ट्र की 50 विधानसभा सीटों में जुलाई से नवंबर तक 50 हजार वोटर जोड़ने की शिकायत कांग्रेस ने की थी। आयोग ने इसे तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है। चुनाव आयोग ने कहा कि सिर्फ 6 विधानसभा सीटों पर वोटर टर्नआउट में बदलाव असंभव है। क्योंकि उम्मीदवारों के एजेंट के पास फॉर्म 17C होता है, जो वोटिंग के बाद दिया जाता है।
यह भी पढ़ें:‘नीली क्रांति को फैशन शो बनाया…’, मायावती के भतीजे ने राहुल और प्रियंका गांधी पर साधा निशाना
कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र की 50 विधानसभा सीटों में जुलाई से नवंबर तक 50 हजार वोट जुड़े थे। इसमें 47 पर महायुति की जीत हुई थी। लेकिन चुनाव आयोग ने आरोपों को नकार दिया है। दो दिन पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी चुनाव नियमों में किए गए बदलावों को लेकर निशाना साधा था। पटोले ने कहा था कि राज्य में महायुति की सरकार जनादेश को चुराकर सत्ता में लौटी है। पटोले ने संशोधन और चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि कुछ तो गड़बड़ है।
Election Commission of India’s detailed reply to Congress on the issues/concerns on voter list and voter data for the Maharashtra Legislative Assembly Elections 2024-https://t.co/dAp3prZwg6#ElectionCommissionOfIndia pic.twitter.com/AwsCb1hgvV
---विज्ञापन---— NEWSDAILY MEDIA GROUP (@NEWSDAILY123) December 24, 2024
चुनाव आयोग पर पटोले ने उठाए थे सवाल
महाराष्ट्र की सरकार बनाने में चुनाव आयोग और केंद्र में बैठे बड़े अधिकारियों का हाथ है। पटोले के अनुसार एक दिन पहले ही चुनाव आयोग की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया था। जो सवालों के घेरे में है। चुनाव आयोग ने कहा था कि अब कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। पटोले ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद सवाल उठाए थे। कोर्ट ने एक मामले में आदेश दिया था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
यह भी पढ़ें:सुनील यादव कौन? लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने US में करवाया मर्डर, नशा तस्करी से कनेक्शन
इसमें सीसीटीवी फुटेज का हवाला भी दिया गया था। पटोले ने आरोप लगाया था कि हाल में किए गए संशोधन के बाद इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों पर अब सार्वजनिक जांच को सीमित किया जा रहा है। ये बदलाव EC की सिफारिश पर किए जा रहे हैं। अब तमाम आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने जवाब दाखिल कर दिया है।
