MP Increased Soybean Production: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार द्वारा प्रदेश के औद्योगिक विकास के साथ-साथ कृषि को भी व्यवसाय से जोड़ने पर काम किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाओं के साथ जरुरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। यहीं वजह है कि पूरे देश में सोयाबीन उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। देश के कुल सोयाबीन उत्पादन का करीब आधा हिस्सा मध्य प्रदेश में होता है। राज्य ने ये मुकाम किसानों की मेहनत और सरकार द्वारा किसानों के लिए की गई बेहतर व्यवस्था की वजह से हासिल हुआ है।
ई-उपार्जन पोर्टल का इस्तेमाल
राज्य के किसानों को सीएम मोहन यादव के निर्देश पर उपार्जित सोयाबीन के लिए बिना किसी परेशानी के भुगतान किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य में सोयाबीन के भण्डारण और उसकी सुरक्षा के लिए भी मजबूत इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा सीएम मोहन यादव के निर्देश पर किसानों को खेती के लिए आधुनिक व्यवस्थाओं का लाभ दिया जा रहा है। पहली बार राज्य में सोयाबीन का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया जा रहा है। इसके लिए ई-उपार्जन पोर्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी मदद से प्रदेश के किसानों को ऑनलाइन राशि का भुगतान किया जा रहा है।
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किसानों को 1957.1 करोड़ रुपये का भुगतान
राज्य सरकार द्वारा अब तक प्रदेश के करीब दो लाख किसानों को 1957.1 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश में राशि के भुगतान के मामले में नीमच जिला सबसे आगे है। यहां शत-प्रतिशत किसानों को सोयाबीन का उपार्जन के लिए राशि का भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा नर्मदापुरम, अनूपपुर, उमरिया, आगर मालवा, राजगढ़, खरगौन, विदिशा, जबलपुर और शहडोल जिले में 75 प्रतिशत से अधिक किसानों को राशि का भुगतान किया जा चुका है।
